५० लाख बहिणींच्या खात्यात येणारा पैसा थांबणार? वार्षिक उत्पन्नाच्या पडताळणीसाठी ‘आयटी’ विभागाकडून चौकशी सुरू

सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दोन कोटी ६७ लाख महिलांनी अर्ज केले होते. पण, त्यात शासनाच्या दुसऱ्या वैयक्तिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या चारचाकी वाहने असलेल्या आणि सरकारी कर्मचारी महिलाही असल्याची बाब पडताळणीत समोर आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांच्या कुटुंबाची माहिती इन्कम टैक्स विभागाकडून मागितली आहे. उत्पन्नाची पडताळणी झाल्यावरच पुढील लाभ वितरीत होईल, अशी माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.महायुती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ जुलै २०२४ पासून राज्यातील अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. त्यासाठी निकषांचा शासन निर्णय देखील काढला, तरीपण अपात्र असलेल्या लाखो महिलांनीही अर्ज केले. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने अर्जाची काटेकोर पडताळणी न करता अर्जदार महिलांकडून स्वयंघोषणापत्र घेऊन सर्वांनाच लाभ देण्यात आला. पण अपेक्षेपेक्षा जास्त अर्ज आल्याने अनेकांनी लाभार्थीच्या पडताळणीची मागणी केली.

निवडणुकीनंतर अपात्र महिलांच्या शोधासाठी पडताळणी सुरू झाली. पहिल्या टप्यात चारचाकी वाहने असलेल्या आणि त्यानंतर संजय गांधी निराधार योजनेसह केंद्र व राज्य सरकारच्या वैयक्तिक योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व सरकारी कर्मचारी महिलांची नावे बाजूला काढण्यात आली आहेत. आता इन्कम टॅक्सकडील माहितीवरून अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांची पडताळणी सुरू आहे. त्यानुसार अपात्र होणाऱ्यांची संख्या ५० लाखांहून अधिक असू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या महिलांचा लाभ कायम राहणार आहे. शासन निर्णयातील निकषांनुसार अपात्र असतानाही लाभ घेत असलेल्यांची पडताळणी सुरू आहे.

पडताळणीचे प्रमुख ४ टप्पे….
1) स्वतःच्या नावे व कुटुंबाकडे चारचाकी वाहने असलेल्या महिला
२) संजय गांधी निराधार योजनेसह अन्य दुसऱ्या वैयक्तिक शासकीय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला
३) सरकारी कर्मचारी व इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला
४) कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये असलेल्या महिला लाभार्थी

लाभार्थीच्या पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या महिलांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. पण त्यांना यापुढे लाभ देणे बंद होणार आहे. त्यांच्याकडील पूर्वीच्या लाभाची रक्कम देखील वसूल करण्यात येणार नाही. अशी भूमिका शासनाची असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.