कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आज बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरवातीला राज्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला गेला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वरील प्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाव्दारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजी नगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे एक जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत, असे सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सांगितले. ग्राम विकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजी नगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.