पारंपरिक मच्छिमारांचा व्यवसाय सुरक्षित ; पर्सनेटधारकांना नियम पाळावेच लागणार- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे
रत्नागिरी : पारंपरिक मच्छिमार आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणत्याच पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली. एलईडी मच्छीमारांना कुठल्याही परिस्थितीत मदत होणार नाही. पर्सनेट मासेमारी समुद्र किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैल आत नियमात राहून करणे आवश्यक आहे. याबद्दल सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन चौकटीत राहून काम करू, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील मच्छीमार बांधवांच्या सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा तारांकित प्रश्न आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर, अमित साटम यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री राणे म्हणाले, “आम्ही किनारपट्टीवरील आमदार डिझेल परताव्याला महत्व देणारे आहोत. मी मत्स्य खात्याचा मंत्री झाल्यानंतर माझ्या सरकारने जास्तीत जास्त डिझेल परतावा मच्छीमार बांधवांना दिला. याचे मला समाधान आहे. राज्यातील मच्छिमार बांधवांच्या सोसायट्यांची डिझेल परताव्याची रक्कम ११९ कोटी रुपये डिसेंबर २०२४ पर्यंत दिलेले आहेत. २३ कोटी उर्वरित देय असलेली रक्कम वित्त मंत्रालय येथे कळविलेली आहे. येत्या काळात ती शंभर टक्के रक्कम अदा केली जाईल. त्या संदर्भात वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या समवेत बैठकही झाली आहे. “दरम्यान, या सर्वच विषयी अध्यक्ष राहून नार्वेकर यांच्या दालनात बैठक घेण्याचे सुद्धा मंत्री राणे यांनी सांगितले. आमदार मनिषा चौधरी यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
