चर्च मिशनरी जमीन प्रकरणाची राज्यव्यापी चौकशी; महसूलमंत्र्यांची घोषणा

चर्च मिशनरीच्या जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार

नाशिकसह राज्यातील चर्च मिशनरी जमिनींची होणार तपासणी; ५ हजार कुटुंबांना दिलासा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि. ८ : ब्रिटिशकालीन चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदरीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांच्या आत सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. नाशिकमधील ‘नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट’ प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे पाच हजार कुटुंबांसमोरील समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय सभागृहात उपस्थित केला. त्यांनी १२ ऑगस्ट १९४९ रोजी ‘द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ‘द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात झालेल्या कराराचा संदर्भ देत सांगितले की, ब्रिटिश सरकारने शिक्षण व आरोग्यसेवेच्या उद्देशाने या संस्था आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र, नंतर मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एका खाजगी व्यक्तीकडे अधिकार हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

फरांदे यांनी पुढे सांगितले की, संबंधित जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाले असून स्थानिक नागरिकांकडून बांधकाम परवानग्या किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली केली जात आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील १९३२ पूर्वीचे मूळ सातबारे आणि अभिलेख गायब झाल्याचाही गंभीर मुद्दा त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

उच्चस्तरीय समिती करणार चौकशी

उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा विषय अत्यंत गंभीर असून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन आवश्यक ती सर्व पावले उचलणार आहे. प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी शासकीय स्तरावरील चौकशी करण्यास कोणताही अडथळा नाही.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, आयजीआर (नोंदणी) विभाग, पोलीस विभाग आणि इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील.

शासनाची प्रमुख आश्वासने

• राज्यव्यापी चौकशी : जमाबंदी आयुक्तांकडील अभिलेखांच्या आधारे नाशिकपुरतीच नव्हे, तर नांदगाव, औरंगाबाद आणि राज्यातील इतर भागांतील चर्च मिशनरी संस्थांच्या जमिनींची तपासणी करून तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल.
• जमिनी शासनजमा करण्याची कायदेशीर चाचपणी : मूळ उद्देशाला हरताळ फासून झालेल्या व्यवहारांची चौकशी करून संबंधित जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास केला जाईल.
• फौजदारी चौकशी व विशेष सरकारी वकील : संबंधित खाजगी कंपनीच्या कारभाराची पोलीस चौकशी करण्यात येईल. तसेच धर्मादाय आयुक्तांमार्फत संचालक आणि विश्वस्तांच्या नोंदींची पडताळणी केली जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्तीही करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

आवश्यक असल्यास याचे अधिक संक्षिप्त मीडिया रिलीज किंवा PTI/UNI शैलीतील वृत्त स्वरूपही तयार करून देता येईल.