सरकारचे घुमजाव! महाराष्ट्रात हिंदी भाषा अनिवार्यच…शासन निर्णय जाहीर

मुंबई : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी हीं तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला असून आपल्या पूर्वीच्या घोषणेपासून चक्क यू टर्न घेतला आहे.
अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता 6 वी ते 10 वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल. असा भाषाविषयक धोरण या शीर्षकाखातील उपपरिच्छेदामध्ये नमूद करण्यात आले असून शासनाने हा निर्णय जारी केला आहे.राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करताना मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर पालकांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि शिक्षक संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. याविरोधानंतर सरकारने बाजू मांडत शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून नवा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.