मराठवाड्यातील इनाम जमिनी केवळ ५ टक्के नजराना भरून होणार मालकी

*३४ हजार ५०० एकर जमिनींना मिळणार वर्ग एकचा दर्जा*

 *सुमारे ५० वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न महायुती सरकारच्या माध्यातून मार्गी लागला*

मुंबई – मराठवाड्यातील इनाम मिळकतीच्या जमिनीच्या बाबत आज झालेल्या मत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून केवळ नाममात्र ५ टक्के नजराना भरून वर्ग दोन मधील जमिनी आता वर्ग एक मध्ये करता येणार आहेत. यामुळे मराठवाड्यातील हजारो एकर जमिनी वर्ग एक मध्ये हस्तांतरीत होणार असून लाखो नागरिकांना यांचा फायदा होणार आहे. मागील ५० वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न महायुती सरकारच्या माध्यमातून मार्गी लागला असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमधील मराठवाडयात साधारणतः ३४ हजार ५०० एकर  इतक्या मदतमाश जमीनी आहेत. यात इनामदार, काबीज -ए- कदीम, कायम कुळ व साधे कुळ असलेल्या जमिनींचा समावेश आहे. सन २०१५ मध्ये शासनाने या जमिनीच्या बाबतीत हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-१ करण्यासाठी नजराण्याची ५०% रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. पण ही रक्कम अधिक असल्याने अनेक भूधारक हस्तांतरण करण्यासाठी पुढे येत नसत. यामुळे  हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता.

नजराना रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधी महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे मागणी केली की, विदर्भातील नझुल जमिनीचे हस्तांतरण  नियमित करण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या ५ टक्के नजरानाच्या धर्तीवर मदतमाश जमिनीकरिता नजराना आकारावा अशी मागणी केली. त्यानुसार मा. मंत्री विखे पाटील यांनी सुधारणांच्या अनुषंगाने सदर तरतुदी सद्यस्थितीत बदलण्याची किंवा वगळण्याची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतची कारणमिमांसा व संभाव्य परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांचे अध्यतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर करत नजराण्याची रक्कम ५० टक्के रक्कम कमी करण्याची समितीने शासनाला शिफारस केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ च्या अंतर्गत येणा-या मराठवाडयातील मदतमाश जमीनीच्या अकृषिक प्रयोजनाकरिता वर्ग १ मधील रुपांतरणासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या ५० टक्के ऐवजी ५ टक्के इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.सदर निर्णयामुळे मराठवाड्यातील  छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये हजारो एकर जमिनींना वर्ग एकचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्याचप्रमाणे बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनधिकृत हस्तांतरणाबाबत प्राप्त तक्रारींबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालात केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम नुसार १ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर अपवादात्मक प्रकरणांची कायदेशीर वैधता, नियमितता तपासण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीची मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते. त्याचा विचार करुन जमीनीचा प्रकार ठरविलेल्या प्रकरणांचा अपवादात्मक प्रकरणी फेरविचार करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने विभागीय आयुक्त यांना पुर्ननिरक्षणाचे अधिकार प्रदान करण्याकरिता हैदराबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करण्याच्या अधिनियमात  सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. तसेच सदर समितीच्या शिफारशीनुसार हैद्राबाद अतियात अनुदान चौकशी अधिनियम , १९५२ च्या कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करुन काही प्रमाणात जमीनी हस्तांतरण योग्य करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे गेल्या ५० वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला आहे. या निर्णयामुळे विशेषत: नव्याने शहरी भागात समाविष्ठ झालेल्या भागातील नागरिकांना होणार आहे.