मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) २०११ सालच्या मोसमात एकाच वर्षासाठी खेळलेल्या कोची टस्कर्स केरळ संघाच्या मालकांना ५३८ कोटी रूपये देण्याचा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसआय) लवादाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवून बीसीसीआयला तडखा दिला. लवादाच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावली. एवढ्या वर्षांत हा वाद संपुष्टात आला नाही आणि भविष्यात तो संपुष्टात येईल याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे, लवादने दिलेला निकाल हा योग्यच आहे, असा निर्वाळा देऊन न्यायालयाने लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार दिला.
कराराचे उल्लंघन केल्याची सबब पुढे करून बीसीसीआयने रेंदेव्ट्यू स्पोर्ट्स वर्ल्ड आणि कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीच्या कोची टस्कर्स केरळ’ संघाला २०११ मध्ये पहिल्याच वर्षी स्पर्धेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. संघाने बँक हमी जमा न करणे, स्टेडियम उपलब्ध करून देण्यात असमर्थता, समभागातील वाद आणि सामन्यांची संख्या या गोष्टींची पूर्तता करू न शकल्याचा दावा करून बीसीसीआयच्या नियमन परिषदेने (गव्हर्निंग कौन्सिल) कोची टस्कर्सवर शिस्तभंगाची कारवाई केली होती. या कारवाईला संघाच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाने २०१२ मध्ये हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी लवादकडे पाठवले.
तीन वर्षे सुनावणी घेतल्यानंतर लवादने २०१५ मध्ये संघ मालकांच्या बाजूने निकाल दिला आणि कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडला ३८४ कोटी रुपयांच्या नफ्यातील हिस्सा म्हणून, तर रेंदेष्ट्र स्पोर्ट्स वर्ल्डला बँक हमी काढून घेतल्याबद्दल १५३ कोटी रुपये देण्याचे आदेश बीसीसीआयला दिले होते. ही रक्कम १८ टक्के वार्षिक व्याजसह देण्याचे लवादाने स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे मध्यस्थीसाठी आलेला खर्च बीसीसीआयने देण्याचे आदेश देखील लवादाने दिले होते. लवादच्या निर्णयाला बीसीसीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
