मुंबई : इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी अन्य भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची अट घालून शिक्षण विभागाने अप्रत्यक्षरित्या हिंदीला तृतीय भाषा जाहीर केले आहे. या निर्णयाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने हिंदी भाषा विद्यार्थ्यांच्या गळी मारण्यात येत असून, आनंददायी शिक्षणात खोडा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका विविध स्तरातून व्यक्त करण्यात येत आहे. मागील दारातून हिंदीची सक्ती करताना सरकारने सर्वसामान्य मराठी नागरिकांचा विश्वासघात केल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.हिंदीव्यतिरिक्त अन्य भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इयत्ताही किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविण्याची ठेवलेली अट राज्यातील नागरिकांची दिशाभूल करणारी आहे.
राज्य अभ्यासक्रम प्राथमिक आराखड्यात तृतीय भाषेचा कोठेही उल्लेख नाही. तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या आराखड्यातही पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी तृतीय भाषा असावी असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे कायद्यात तरतूद नसताना आडमार्गाने मूळ हेतू मार्गी लावण्याचा शिक्षण विभागाचे मंत्री व अधिकान्यांचा प्रयत्न आहे. दोन्ही भाषेची लिपीसारखीच असली तरी त्यांचे व्याकरण, उच्चार, शब्दांचे अर्थ वेगळे असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ वाढून त्यांच्या संकल्पना स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे हिंदीचा अट्टहास चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या माथी मारला जात असल्याचे राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.भाषा शिक्षणासंदर्भात गेली ७५ वर्षे शालेय शिक्षणात जे सुरू आहे, तेच सुरू ठेवायला अडचण काय आहे? मुद्दा केवळ हिंदी विरोधाचा नाही, तर पहिलीपासून तीन भाषा नको, हा आहे.
नव्या आदेशात सरकारने दिलेला पर्याय मूर्खपणाचा आणि केवळ दाखवण्यापुरता आहे. तो कोणीही वापरणार नाही. हे सरकारलाही माहीत आहे, असे शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. रमेश पानसे यांनी स्पष्ट केले. हा आदेश काढून शासनाने अप्रत्यक्षरित्या हिंदी भाषा मुलांना शिकण्याची व शाळांना शिकवण्याची सक्ती केली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला असला तरी हा आदेश नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या कृतीला हरताळ फासणारा असल्याचे शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या कोणत्याही पिढीला पहिली ते चौथीपर्यंत तृतीय भाषा नव्हती. आता पहिलीपासून इंग्रजी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे पहिलीमध्येच मराठी व इंग्रजी भाषेची ओळख नीट झालेली नसताना तिसरी भाषा सुरू करून विद्यार्थ्यांचा ताण वाढविण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आनंददायी शिक्षणाच्या धोरणाच्या विसंगत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा आनंद हिरावून घेतला जाणार असल्याचे शिक्षक समुपदेशक जयवंत कुलकर्णी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती केली जाणार नाही असे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. मात्र शुद्धिपत्रक काढून २० विद्यार्थ्यांची अट पुढे करून सरकारने मागील दाराने हिंदी राज्यभर सक्तीची केली. सरकारने केलेली ही चालाखी व दांडगाई मराठी जनतेचा घोर विश्वासघात आहे, असे माकपचे राज्य सचिव डॉ.अजित नवले यांनी सांगितले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांची प्रमुख भाषा हिंदी असल्याने तिथे ती अनिवार्य आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करणे म्हणजे बालवयात मुलांच्या खांद्यावर तीन भाषा शिकण्याचे ओझे टाकण्याचा प्रकार आहे. हे ओझे विद्यार्थ्यांना पेलवणार आहे का. असा सवाल प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. मनोज टेकाडे यांनी विचारला. सरकारने अनिवार्यऐवजी सर्वसाधारण एवढाच बदल करून शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले. हिंदी सक्तीने शिकवावी, असे एनईपी मध्ये म्हटलेले नाही. सरकारने कोणाशीही चर्चा न करता निर्णय घेणे हे निषेधार्ह आहे.
डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र एनईपी मध्ये कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही, तर स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची मुभा आहे. मग अहिराणी मालवणी या भाषा का शिकवल्या जात नाहीत? हिंदी येत नाही म्हणून कोणाचे काहीही अडत नाही. हेमंत ढोमे, लेखक-दिग्दर्शक, अभिनेता सीबीएसई ने दोनच भाषांचे पर्याय दिलेले आहेत. मात्र राज्यातील मराठी, हिंदी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचा आग्रह कशासाठी? वीसपेक्षा अधिक मुलांनी मागणी केली, तर बडोदा, इंदूर वा इतर शहरांत मराठी शिकवणार का? कल्पेश यादव, सहसचिव, युवा सेना
