राज्यात हिंदी सक्ती धोरण उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारले; मंत्री उदय सामंत यांचा गौप्यस्फोट

मुंबई :  राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्वीकारले होते. रघुनाथ माशेलकर समितीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव ठाकरे यांनीच कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता, मात्र आता हिंदी सक्ती नसताना देखील उबाठाकडून जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेवरुन राजकारण केले जात आहे, अशी घणाघाती टीका उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी उबाठावर केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मंत्री सांमत म्हणाले की, हिंदीची सक्ती कुठेही करायची नाही आणि हिंदी अनिवार्य देखील करायची नाही ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने काहीजण या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, असा टोला मंत्री सामंत यांनी उबाठाला लगावला.

ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणी करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला होता. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या या समितीने इयत्ता पहिले ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत, असा अहवाल सरकारला सादर केला होता. तो अहवाल २७ जानेवारी २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता, असे मंत्री सांमत म्हणाले. राज्यात शैक्षणिक धोरण २०२० च्या धोरणानुसार बारावीपर्यंत हिंदी सक्तीबाबत उबाठाने हरकत का घेतली नाही, असा सवाल मंत्री सामंत यांनी यावेळी केली. ज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यात हिंदी सक्ती लागू झाली तेच आता हिंदी भाषेबाबत मोर्चा काढत आहेत, ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका मंत्री सामंत यांनी केली. महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याने काहीजण भावनिक साद घालून मराठी आणि हिंदी भाषेवरुन राजकारण करत आहेत, अशी टीका मंत्री सामंत यांनी केली. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना काय करु शकते, हे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले, असे ते म्हणाले.

मुंबईत मराठी भाषा केंद्र साकारले जाणार आहे. यासाठी १०० कोटी खर्च केले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. मराठी भाषेचे उपकेंद्र ऐरोलीमध्ये होणार आहे. विश्व मराठी संमेलन, मराठी साहित्याच्याबाबत महिलांसाठी, युवकांसाठी साहित्य संमेलन, बाल साहित्य संमेलन सरकारकडून केली जातात. मराठी ही मातृभाषा आणि ती प्रत्येकालाच आली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे, असे मंत्री सामंत म्हणाले.

मराठी साहित्यिकांची भूमिका समजून घेण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली. त्यानुसार पुढील आठवड्यात साहित्यिकांची बैठक घेणार आहे. राज ठाकरे यांच्या मोर्च्याविषयी भूमिका मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री घेतील, असे ते म्हणाले. मराठी भाषा मंत्री म्हणून वेळ पडल्यास राज ठाकरे यांची भेट घेऊ असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.

त्रिभाषिक नवीन शैक्षणिक धोरणाचा प्रवास (NEP 2020)

– नोव्हेंबर २०१९ : उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदी निवड
– २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार
– ऑक्टोबर २०२० : त्रिभाषा सूत्र निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाची स्थापना
– २१ जानेवारी २०२१ : माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाचा अहवाल सादर
– २७ जानेवारी २०२२ : माशेलकर अहवाल कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला
या अहवालात इयत्ता पहिले ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषा शिकवण्याची कार्यगटाकडून शिफारस
– एप्रिल २०२५ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी

आदित्य ठाकरेंकडून हिंदी भाषेची पाठराखण
मराठी भाषेबरोबरच जेवढ्या जास्त भाषा येतील तेवढं चांगल असं मत उबाठा गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं होतं. सिंगापूरमध्ये मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी शिकवलं गेलं त्यामुळे त्यांची प्रगती झाली. देशात यूपीएसी ही सर्वात कठिण परिक्षा आहे, मात्र तिथून पास होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषेमध्ये संवाद साधावा लागतो, असे म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी एकप्रकारे हिंदी भाषेची पाठराखण केली होती.