पोलिसांच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाची नजर; महासंचालकांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश
मुंबई : कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदी आणि पोलिस महासंचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकाची अमलबजावणी करणे हे फक्त कायद्याची पुस्तके किंवा परिपत्रकापुरते मर्यादित आहेत का ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीच्या निमित्ताने राज्य सरकारला केला. गुन्ह्याची नोंद ठेवणारी पोलीस नोंदवही (केस डायरी) अद्ययावत आणि सुस्थितीत कशी ठेवावी, याबाबत पोलीस महासंचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे पोलिस प्रशासनच काटेकोरपणे पालन करत नाहीत, हे अविवेकी आणि अक्षम्य आहे.
गुन्ह्याची नोद ठेवणारी पोलीस नोंदवही सुस्थितीत ठेवण्याचे वारंवार आदेश देऊनही त्याचे योग्यरित्या जतन केले जात नसल्याबाबतही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना पोलीस नोदवडी नेहमीप्रमाणे सुस्थितीत नसल्याचे आणि त्यातील काही पाने बाहेर आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले.
पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पोलीस नोंदवही अद्ययावत आणि सुस्थितीत ठेवण्याबाबत परिपत्रके काढली. सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यानी पोलीस महासंचालकांच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु, पोलीस महासंचालकांनी दिलेले आदेश कनिष्ठ पोलिस कर्मचान्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि ते पोलीस विभागाच्या सर्वोच्च अधिकान्यांनी दिलेल्या आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन करतात, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. पोलिसांचे हे वर्तन अत्यंत बेफिकीर आणि अक्षम्य असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.
