नागरी निवारा वसाहत भोगवटा वर्ग-२ वरून वर्ग-१ करताना भरावा लागणारा १० टक्के प्रीमियम

मुंबई : नागरी निवारा वसाहती ज्या जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत त्या भोगवटा वर्ग-२ वरून भोगवटा वर्ग-१ वर्ग करण्याच्या सूचना देतानाच यासाठी शासनाकडे भरावा लागणारा १० टक्के प्रीमियम ५ टाक्याच्या आत करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री यांनी खासदार रविंद्र वायकर यांना बैठकीत दिले.

२७ मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी सोमवार १४ जुलै २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधिमंडळातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत खासदार वायकर यांनी दिलेल्या निवेदनातील विविध विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आसीम गुप्ता, म्हाडाचे उपमुख्य अधिकारी तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीव जयस्वाल, बीएमसीचे आयुक्त भूषण गगराणी, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त सीपी मीना, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, विभाग प्रमुख अल्ताब पेवेकर, ज्ञानेश्वर सावंत तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागरी निवारा वसाहत हि ६२ एकर वर पसरलेली असून ११३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील ६२१४ सदनिका व जवळपास ३० हजार लोकवस्ती आहे. यात १०९ व्यापारी गाळेही आहेत. १९९२ साली १.२.१९७६ च्या प्रचलित बाजार दरानुसार शासनाकडून विकत घेतलेली आहे. एकूण ११३ पैकी १०६ संस्था या नागरी निवारा वसाहत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ (मर्यादित) फेडरेशनच्या सदस्या आहेत. २०१४ पासून आतापर्यत १०६ संस्थाचे जिल्हाधिकारी यांच्या सोबत त्रिपक्षीय जमीन करार झालेला आहे. लँड ग्रँट अग्रीमेंट आजपर्यंत १०० संस्थांची नावे त्यांच्या मालमत्ता पत्रकात भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. यामुळे इमारतीतील सदनिकाच्या विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी व त्यासाठी द्यावे लागणारे शुल्का, जमिनीच्या भूखंडाचे हस्तांतरण-विक्रीसाठी पूर्व परवानगी घेणे, जमीन गहाण ठेवण्याची पूर्व तयारी, जमिनीच्या भूखंडाच्या हस्तांतरणासाठी परवानगी मिळवण्यासाठी प्रचलित बाजार दराच्या ५० टक्के दराने अ-अर्जित उत्पन्नाचा भरणा, हस्तांतरणासाठी पूर्वपरवानगी द मिळाल्यास प्रचलित बाजत दराच्या ७५ टक्के दराने अ-अर्जित उत्प्नंचा भरणा, इमारतीच्या पुनर्विकासाची शासनास भरावे लागणारे भरमसाठ शुल्क आणि परवानगीची अत्यंत किचकट प्रकीया यासाठी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते.

नागरी निवारा वसाहती ज्या जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत त्या भोगवटा वर्ग-२ वरून भोगवटा वर्ग-१ वर्ग करण्यासाठी १० टक्के दराने प्रती सदनिका रुपये १.५ ते २.०० लाख रक्कम भरावी लागणार आहे. येथील सोसायटीमध्ये सदस्य हे मध्यवर्गीय आहेत आणि त्यांची इमारत ज्या भूखंडावर आहे त्या भूखंडाचे मालक (भोगवटा वर्ग-१) होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हि रक्कम येथील सर्वसामान्य रहिवाश्यांना परवडणारी नसल्याने हि रक्कम २ टक्के करण्यात यावी अशी मागणी नागरी निवारा वसाहत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचा संघ (मर्यादित) यांची मागणी असल्याचे खासदार वायकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनात आणले. याप्रश्नी महसूल मंत्री यांच्याबरोबर चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री यांनी खासदार वायकर यांना दिले.