मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कोकणात धुमाकूळ घातला, सरकारने हस्तक्षेप करण्याची जनता दल सेक्युलर पक्ष व कोकण जनविकास समितीची मागणी
नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप करून कोणतीही आर्थिक साक्षरता नसलेल्या महिलांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कोकणात धुमाकूळ घातला आहे. नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप करून कोणतीही आर्थिक साक्षरता नसलेल्या महिलांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे. एका वेळी दोन वर्ष मुदतीचे पन्नास हजार रुपयांपर्यतचे कर्ज देत असल्या तरी पहिले कर्ज फुटण्यापूर्वी दुसरे, तिसरे कर्ज असे प्रकार झाले आहेत.परिणामी कर्जाची रक्कम दोन-तीन लाखांपासून पाच-सहा लाखांपर्यत गेली आहे. रत्नागिरी जिह्यासह संपूर्ण कोकण पट्टीतील हजारो महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात ‘अडकल्या आहेत, या महिलांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्ष व कोकण जनविकास समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र देवंद्र फडणवीस यांना पंत्र पाठवले आहे, बंधन,ग्रामीण कुटा, समस्ता, इसाब फायनान्स, स्वस्तिक, विदर्भ, आरबीएल, संक्ट, सारथी, उन्नती अशी या फायनान्स पंपन्यांची नावे आहेत. एका वेळी एका व्यक्तीला कमाल तीन कंपन्यांचे कर्ज देर शकतील, अशी तरतूद असताना आठ-आठ, दहा-दहा पंपन्यांनी एकेका व्यक्तीला कर्जपुरठा केला आहे. परिणामी कर्जाची रक्कम दोन-तीन लाखांपासून पाच-सहा लाखांपर्यत गेली आहे., मुख्यत: मजुरी व आंबा-काजू बागांचे वर्षातून येणारे उत्पन्र या पलीकडे कसलेही नियमित उत्पन्र नसताना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपासून 40 हजार रुपयांपर्यतचे हपते फेडायचे कसे, असा प्रश्न आज या महिलांसमोर निर्माण झाला आहे.