ब्रेक द चेन’ ही टॅग लाईन वापरून राज्य सरकारने संपूर्ण महिनाभर कठोर निर्बंधां च्या नावाखाली जवळपास संपूर्ण टाळेबंदी लादली आहे. त्यामुळे कोरोना ची साखळी तुटायला कितपत मदत होईल हा संशोधनाचा विषय असला तरीही राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थसाखळीवर निश्चित परिणाम होणार आहे हे सांगायला कुणा ज्योतिष्याची मुळीच गरज भासणार नाही. मुंबई व पर्यायाने महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक भर टाकणारे राज्य आहे. गेल्या वर्षी च्या जुलै महिन्यात ‘लॉकडाऊनच्या चक्रव्यूहात’ सामान्य माणसाचा अभिमन्यू होऊ देऊ नका असे आवाहन मिरर महाराष्ट्राच्या अग्रलेखातून आम्ही केले होते. लॉकडाऊन लावले तर अर्थचक्र थांबते, लाखो लोकांची उपासमार होते आणि अनेक प्रश्न निर्माण होतात. लोकांचा स्वतः मेहनत करून आपले व आपल्या कुटुंबियांचे पोट भरण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातो. महानगरातून कष्टकऱ्यांचे तांडे च्या तांडे रेल्वे, बस, सायकल व मिळेल त्या वाहनांमधून आपल्या गावी जायला निघतात, रेल्वे मध्ये प्रचंड गर्दी होते, ज्या ज्या गावात असे लोक जातात तेथे देखील रुग्ण संख्या वाढू लागते. लॉकडाऊन च्या भीतीने घरात जनता किराणा सामान, दूध आदी भरण्यासाठी बाजारात गर्दी करतात या मुळे कोरोना चा प्रसार अधिक वेगाने होतो. एवढे सारे एकदा अनुभवून पण राज्यकर्ते शहाणे होत नाहीत.
जगातील सर्वच राजकारण्यांना आवडणारा आणि कोरोना वर पटकन योजता येणार उपाय म्हणजे लॉकडाऊन ! जो पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे. अकबर बिरबला च्या गोष्टीत बादशहाचा पोपट मेला आहे हे सरळ ना सांगता पोपटाने आपले डोळे आकाशाकडे लावले आहेत,तो कोणतीही हालचाल करीत नाहीय,आणि एखाद्या योग्यासारखा निश्चल झाला आहे असे बिरबल बादशहा ला सांगतो. मात्र बिरबलाची ही चतुराई महाराष्ट्र सरकार मधले वरिष्ठ अधिकारी दाखवू शकले नाहीत हे दुर्दैव! पुन्हा टाळेबंदी लादली तर राज्य पुन्हा एकदा संकटाच्या घोर मालीकेत सापडेल, आणि कोरोना च्या संकटातून कसाबसा बाहेर पडणारा महाराष्ट्र आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे कोलमडून जाईल हे स्पष्टपणे सांगण्याची हिम्मत प्रशासन दाखवू शकले नाही, तेव्हा अंशतः टाळेबंदी लावून मौजमजेसाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांना चाप कसा लावता येऊ शकेल? एकाच ठिकाणी लोकांची गर्दी होणार नाही आणि शारीरिक अंतर राखून सर्व व्यवहार कसे सुरळीत करता येतील या कडे जास्त बारकाईने लक्ष देण्याची गरज होती. लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी सर्व माध्यमातून प्रयत्न करण्यात शासनासह आपण सर्वच कमी पडलो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून कोरोना ची दुसरी लाट आलीच तर तिला तोंड द्यायला आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्गाची भरती करणे/ कमी वेळात नवीन वैद्यकीय कर्मचारी तयार करण्यासाठी ट्रेनिंग देणारी व्यवस्था तातडीने उभारणे आदी उपाय योजनांची आखणी आणि तद्नुसार पावले उचलणे याला प्राधान्य देण्यात यायला हवे होते. कोरोना विरुद्ध आपल्याला युद्ध जिंकायचे आहे असे सरकार कडून वारंवार सांगितले जाते, मात्र युद्धात सर्वच सैन्य पणाला लावताना काही सैन्य राखीव ठेवायचे असते या कडे लक्षच दिले गेले नाही. शिवाय कोरोना विरुद्ध चे युद्ध जिंकायचे असेल तर ताज्या दमाच्या व कोणताही आजार नसलेल्या धडधाकट तरुणाईरुपी सैन्याला घरात डांबून कोरोना विरुद्धचे युद्ध कसे जिंकता येईल? गेल्या वर्षी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी च्या भयानक परिणामांचा कोणताही व काहीही अभ्यास न करता शनिवार,रविवार पूर्ण टाळेबंदी आणि सोमवार ते शुक्रवार कठोर निर्बंध असे सांगत जेव्हा अप्रत्यक्षरीत्या संपूर्ण महिन्याभराची टाळेबंदी लावण्यात आली तेव्हा सर्वसामान्य लोकांकडून, छोट्या व मध्यम दुकानदारांकडून,व्यापाऱ्यांकडून सरकारविरोधी तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आहे. प्रसंगी सरकारचे निर्बंध झुगारून आम्ही आमची दुकाने उघडी ठेऊ असा निर्वाणीचा इशारा महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच जिल्ह्यातून व गावागावातून देण्यात आलेला आहे.
‘जान है तो काम है’ हे वाक्य वरकरणी गुडी गुडी वाटत असले तरी गेल्या लॉकडाऊन मुळे सुमारे १ कोटींच्या वर लोकांचे जगण्याचे साधन हिरावून घेतले त्यांचे पुढे काय झाले? त्यांची जान आहे की गेली हे सरकारने बघितले आहे काय ? गरीब असो की श्रीमंत एका विताची पोटाची खळगी भरायला त्याला घराबाहेर पडावेच लागते.तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आपल्या देशात सर्वच क्षेत्रात प्रगती झाली आहे. अनेक छोटे मोठे व्यवसाय निर्माण झाले आहेत. गावोगावी गल्लीबोळातून छोटी मोठी दुकाने सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन गरजा भागवीत आहेत. आणि असंख्य कुटुंबियांच्या अर्थार्जनाचे साधन बनली आहेत . टेलर,चप्पल विक्रेते,खिळ्यापासून ते प्लम्बिंग चे साहित्य विकणारी हार्डवेअर ची दुकाने,भांड्याची,दुकाने, कपड्यांची दुकाने,स्टेशनरी,कटलरी,चष्म्याची दुकाने,क्रीडा साहित्य,लॉन्ड्री,या व या सारख्या अनेक दुकानातून समाजाचे अर्थचक्र फिरत असते.या साऱ्या दुकानात काम करणारे लोक हे समाजाच्या सर्वात खालच्या थरातले असतात, याच थराला धक्का लागला तर व्यवसाय उद्योगधंद्याची मोठ्या कष्टाने उभारलेली हंडी कोसळायला वेळ लागणार नाही. कामगार कर्मचारी नसले तर उत्पादन, वितरण व रिटेल विक्री ची साखळी कशी एकसंध राहील ? माल उत्पादन होऊन तयार आहे पण तो विक्री साठी जर रिटेल बाजार बंद असेल तर कारखान्यातच पडून राहील. आणि मग बाजारात सर्वच वस्तू आणि मालाचा काळाबाजार सुरु होईल.. यात भरडला जाणार तो सामान्य माणूस. वर्क फ्रॉम होम हे कानाला सुखद वाटत असले तरी आजच्या घडीला भारतात बँकींग,इन्शुरन्स व काही अत्यंत मोजके व्यवसाय सोडले तर उर्वरित ९५ टक्के व्यवसाय घरात बसून करता येत नाहीत, या व्यवसाय व सेवा उद्योगांनी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो करोडो लोकांच्या उपजीविकेची काय तरतूद सरकारने टाळेबंदी लावण्याआधी केली आहे ? पाश्चात्य देशातील या संकल्पना आपल्या सारख्या देशात उपयोगी ठरू शकतील काय? हे माहित असून देखील लोकांनी शक्यतो वर्क फ्रॉम होम करावे या सूचनेला हसावे कि रडावे हेच कळत नाही. सरकारी कर्मचारी सोडले तर जवळपास सर्वच खासगी आस्थापनांनी मोठ्या प्रमाणावर कामगार व कर्मचारी एका फटक्यात कमी केले आहेत.त्यांच्या तसेच दुकाने बंद ठेऊन घरी बसणाऱ्या दुकान मालकांनी (ज्या पैकी कित्येक जणांनी जमीन जुमला गहाण ठेऊन भाड्याने जागा घेऊन व्यवसाय सुरु केलेला असतो) धंदा बंद असताना त्यांच्या कामगारांना पगार द्यावा, नियमित सर्व कर भरावे, बंद दुकानांचे भाडे द्यावे असे सरकार कोणत्या तोंडाने सांगते? अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन व इतर पाश्चात्य देशांकडे सरकार लॉकडाऊन च्या समर्थनार्थ बोट दाखवते तेव्हा त्या त्या देशांनी लॉकडाऊन मुळे त्यांच्या नागरिकांच्या बुडालेल्या उत्पन्नपोटी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचा विषय आला की सरकार कडे उत्तर नसते.
मग अशावेळी लोकांनी करायचे काय ? आताच उत्तरेकडील राज्यांकडे परतण्यासाठी कामगारांनी रेल्वे स्थानकांत धाव घेतली आहे. पुनःश्च हरीओम म्हणून सुरु केलेले अर्थचक्र पुन्हा एकदा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. कोरोना किमान ५-१० वर्षे पूर्णपणे जाणार नाही, म्हणून प्रत्येक वर्षी जर अशाच प्रकारे सरकार लॉकडाऊन करणार असेल तर अर्थचक्राची साखळी पूर्णपणे तुटून जाण्याची शक्यता आहे. तेव्हा सरकारने डोळसपणे निर्बंध लावावेत पण पूर्ण टाळेबंदी व कडकडीत लॉकडाऊन लावून मोठ्या मुश्किलीने सांधली जात असलेली महाराष्ट्राची व पर्यायाने देशाची अर्थसाखळी तोडू नये…
