मुंबई – महिलांना आर्थिक आधार देणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा घाईघाईतच 28जूनला केली.त्यानंतर त्यात अनेक सुधारणा केल्या.जागृती करण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचारी यानी केले.पण मुख्यत्वेकरून सुपरवायझर,ग्रामसेवक,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,तलाठी,विभाग अधिकारी,सेतू,महा ई केन्द्र या ठिकाणी सदरची कागदपत्रे नारी शक्ती दूत वर ऑनलाईन भरावीत असे जी आर मध्ये नमूद असताना गावात अंगणवाडी सेविका सहज मिळते म्हणून अंगणवाडीत लाभार्थी भगिनी सकाळपासून रात्रीपर्यंत लाईन लावून उभ्या असतात.अंगणवाडी सेविकां ना आपले नेहमीचे कामही करता येत नाही.
नेट नसल्यामुळे अर्ज भरला जात नाही,घरदार सोडून हेच काम करावे लागत आहे.या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्याच्या देगाव गावातील अंगणवाडी सेविका सुरेखा रमेश आतकरे वय 48 हिला ह्रदयविकाराचा झटका आला व त्यातच तिचे प्राण गेले.अनेकठिकाणी नारीशक्ती दूत हे ओपन होत नाही असे सांगीतले तरी लोक अंगावर धावून येतात,अंगणवाडीत कोन्डून ठेवतात,वेळेचे भान ठेवत नाहीत अशा तक्रारी येतात,पण महिला बालविकास खात्याचे अधिकारी ऐकायला तयार नाहीत,सुट्टीत सुध्दा लाभार्थी नोंदवा सांगतात ,काही ठिकाणी सातआठ सेविकानी अंगणवाडी सोडून एकत्र बसून अर्ज भरावेत असेही प्रकल्प अधिकारी सांगतात व अशाप्रकारे एका बाजूने लोकांचा रेटा तर दूसरेबाजूने अधिकारी वर्गाची अरेरावी यात अंगणवाडी सेविकाची कोंडी झाली आहे. इकडे आड तिकडे विहीर अशा स्थितीत अनेकजणी प्रचंड दडपणाखाली सापडल्या आहेत.एक अर्ज मार्गी लागला तर त्याना 50 रुपये सरकार देणार आहे,पण भीक नको,कुत्रे आवर असे म्हणण्याची पाळी सरकारने अंगणवाडीवर आणली आहे.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीने शासनाला नोटीस देऊन हे त्रास कमी करण्याची विनंती केली आहे.मा.सुप्रीम कोर्ट यानी अंगणवाडी कर्मचारी यांना योजनेव्यतिरिक्त कोणतेही काम न देण्याचे निर्देश दिल्यावर सचिव भारत सरकार,महिला व बालकल्याण विभाग यांनीही सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाचे पालन करा व अंगणवाडी केन्द्राच्या कामात कोणतेही व्यत्यय व अडथळा येऊ देऊ नये असे कळविले आहे याची आठवण आम्ही सरकारला करून दिली आहे. आणि हे काम करण्याची सक्ती अंगणवाडी कर्मचारी यान्चेवर करू नये असे शासनाला कळविले आहे.तशी नोटीस जिल्हापरिषद व प्रकल्पानापण देण्यात आली आहे असे अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जनरल सेक्रेटरी कमलताई परुळेकर यानी सांगीतले. हे त्रास कमी झाले नाहीत तर तहसीलदारांनी जसा या कामावर बहिष्कार टाकला तसा निर्णय आम्हालाही करावा लागेल असेही त्या म्हणाल्या.
