महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर मुंबई महानगर पालिकेचे धोरण तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना द्या!-आ.सुनिल प्रभू

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुर्नवसन) अधिनियम १९७१ मधील तरतूदीनुसार दि.१/१/२००० हा संरक्षण पात्र दिनांक विचारात घेऊन संरक्षण पात्र झोपडीचे अस्तित्व व त्यात राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे अस्तित्व सिध्द करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. १६ मे, २०१५ नूसार कार्य पध्दती विहीत करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाने नागरी भागाकरिता सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या अभियानाअंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना सुरु केली असून राज्य शासनाने दि.९ डिसेंबर २०१५ नूसार केंद्र शासनाच्या सदर योजनेचा अंगिकार केलेला आहे. राज्य शासनाने दि. १/१/२०११ रोजी किंवा त्या पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या परंतू शासन निर्णय दि.१६ मे, २०१५ नूसार संरक्षण पात्र ठरत नसलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्रातील झोपडयांच्या संदर्भात अशा झोपडीत प्रत्यक्ष राहणा-या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. या धारणानूसार दि.१/१/२०११ रोजी अथवा त्या पूर्वी पासून झोपडी अस्तित्व व त्यात प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे अस्तित्व निश्चित करुन अशा झोपडी वासीयांचा निवारा निश्चित करण्याबाबत कार्यपदध्दती विहीत करण्याचा प्रस्ताव दि.१६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार घेण्यात येऊन सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या अभियाअंतर्गत राज्यातील नागरीक क्षेत्रासाठी दि. १/१/२००० हा संरक्षण पात्रता दिनांक विचारात घेऊन संरक्षण पात्र ठरत असलेल्या झोपडी धारका बरोबर दि. १/१/२००० पर्यंत परंतू दि.१/१/२०११ रोजी अथवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीतील प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडी धारकाचे सशुल्क पुनर्वसन करण्यात येते. अशा झोपडीधारकास महापालिका क्षेत्रात पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानरपालिकेद्वारे महत्वाचा प्रकल्प (व्हायटल प्रोजेक्ट) अंतर्गत रस्ता रुंदीकरण, प्रस्तावित विकास नियोजन रस्ता खुला करणे, अस्त्विात असलेल्या पर्जन्य जलवाहिनीचे रुंदीकरण करणे, नदी पुनरुज्जीवन अशा प्रकल्पांमध्ये बाधित झोपडयांचे सर्व्हेक्षण व पात्रता निश्चिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केली जाते. मुंबई महानगरपालिकेला प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन (पीएपी) अंतर्गत मिळालेल्या सदनिकांमध्ये शासन निर्णय दि.१६मे, २०१५ नूसार संरक्षण पात्र ठरत असतील अशा पात्र झोपडयांचे पुनर्वसन केले जाते मात्र सदरहू ठिकाणी झोपड्या शासन निर्णय क्र.१६ मे, २०१५ नुसार संरक्षण पात्र ठरत नसतील मात्र संदर्भीय शासन निर्णय क्र. दि.१६ मे, २०१८ नूसार सशुल्क पुनर्वसन पात्र ठरत असतील तर त्याबाबतचे कोणतेही धोरण महानगरपालिकेकडे नसल्याने सुशुल्क पात्र सदनिकांचे पुर्नवसन कसे करायचे हा प्रश्न निर्माण होऊन गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि यामुळे यावर ठोस उपाय योजना काढण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या झोपडी दि.१/१/२०११ किंवा त्या पूर्वीपासूनची सशुल्क पुनर्वसन योग्य असल्याचे ठरविण्याबाबत तसेच त्यात प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडी वासीयांचा निवारा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने शुल्क भरण्याकामी अटी व शर्ती धोरणाच्या धरर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेचे धोरण निश्चित करण्यात यावे, असे आदेश महापालिका आयुक्त यांना देण्याची विनंती आमदार सुनिल प्रभु यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दाखवून महापालिका आयुक्तांना आदेशित केल्याची माहिती आमदार सुनिल प्रभु यांनी दिली.