मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करुन निर्णय केले आहेत.त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही.निर्णयाबद्दल छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेवून दूर करु. उपसमितीने चर्चेची दार सर्वासाठी खुली ठेवली आहेत. राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम रहावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर उपसमिती काम करीत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न् झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटीयर संदर्भात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी आज सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, दाखले देण्याबाबत तसेच नोंदणीची छाननी करण्याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करता येईल याचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.या बैठकीला चंद्रकात पाटील गिरीष महाजन आशिष शेलार माणिकराव कोकाटे दादा भुसे शिवेंद्रराजे भोसले मकरंद पाटील यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
