मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश: दोन महिन्यांत १०,००० हेक्टर खारफुटी जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करा!
मुंबई: खारफुटी (मॅंग्रोव्ह) संवर्धनासाठी उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत सहा जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांच्या आत सुमारे दहा हजार हेक्टर (१०,००० हेक्टर) खारफुटीची जमीन वन विभागाकडे (Forest Department) हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात जिल्हा प्रशासनांना अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आदेशाचा तपशील
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांच्या प्रशासनावर त्यांच्या हद्दीतील खारफुटी संवर्धनाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबद्दल ताशेरे ओढले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या खारफुटीच्या जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी हा महत्त्वाचा आदेश देण्यात आला आहे.
न्यायालयाची टीका:
खारफुटी संवर्धनासंबंधीच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे संबंधित जिल्हा प्रशासनांवर न्यायालयाने टीका केली आहे.
नकाशा आणि जमिनीची स्थिती
खारफुटीचे संरक्षण करणारी स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि न्यायालयाने नमूद केले की, अनेक वर्षांपूर्वी खारफुटी म्हणून अधिसूचित केलेली जमीन प्रत्यक्षात आता नष्ट झाल्याचा दावा केला जात आहे.
जुन्या नकाशांचा संदर्भ: न्यायालयाने नमूद केले की, २०१८ च्या आदेशानुसार खारफुटी जमीन अधिसूचित करणारे नकाशे जिल्हा प्रशासनाने तयार केले नाहीत.
याउलट, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) ने सुमारे २० वर्षांपूर्वीच अशा जमिनीचे नकाशे तयार केले होते, असे न्यायालयाने सुनावले.
कठोर कार्यवाहीची गरज
या आदेशाद्वारे, खारफुटीच्या संरक्षणासाठी शासकीय यंत्रणेने अधिक सक्रिय व्हावे आणि ‘खारफुटी जमीन’ वन विभागाच्या अखत्यारीत आणून तिचे पुनर्संचयन (Restoration) करावे, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे किनारपट्टी भागातील खारफुटीच्या जंगलांचे संरक्षण आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन आता तातडीने वन विभागाच्या ताब्यात येणार आहे, ज्यामुळे संवर्धनाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
