मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झालेला नाही. मुंबई बॅंक अडचणीत नसून बॅंकेची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. केवळ साप साप म्हणायचे आणि भुई थोपटण्याचा हा राजकीय विरोधकांचा प्रयत्न आहे. केवळ राजकीय सुडापोटी व राजकीय प्लॅनिंग करुन विरोधी पक्ष नेता या नात्याने आणि बॅंकेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कर नाही त्याला डर कशाला…मी कुठल्याही चौकशीला घाबरत नाही, त्यामुळे माझी एकदाच काय पण १०० वेळा चौकशीला सामोरे जाण्याची तयार आहे असे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकरी बँकेचे अध्यक्ष व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज ठणकावून सांगितले.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकरी बँकेच्या संदर्भात काही प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये चुकीच्या व दिशाभूल करणा-या बातम्या प्रसारीत होत आहेत. मुंबई बॅंकेचे सभासद, ठेवीदार व बॅंकेचे सभासद यामध्ये विनाकारण संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही प्रसिध्दी माध्यमांकडून होत आहे. त्यामुळे मुंबई बॅंकेच्या कामाची वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी बॅंकेचे अध्यक्ष व विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी मुंबई बँकेच्या कथित घोटाळ्यासंदर्भात विरोधकांकडून होणा-या आरोपांना दरेकर यांनी आज चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. यावेळी मुंबई बँकेचे मोठया संख्येने संचालक उपस्थित होते.
मुंबई बॅंकेत १२३ रुपयांचा घोटाळा विषयात १२३ चा आकडा कुठून आला, हा संशोधनाचा विषय आहे. मुंबई बॅंकेच्या विरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका ५ वेळा न्यायायलायने फेटाळल्या असल्याचे स्पष्ट करतानाच दरेकर यांनी विरोधकांचे आरोप खोटे ठरवित सर्व मुददे खोडून काढले.
*राजा नलावडे यांची नियुक्ती नियामुसारच*
राजा नलावडे यांची नियुक्ती सर्व पात्रता, निकष तपासून तसेच संचालक मंडळास असलेल्या अधिकारांनुसार करण्यात आली. बॅंकेतील अधिकारी – कर्मचारी यांच्या नियुक्तीचे अधिकार अध्यक्ष अथवा वैयक्तिक संचालकांना नसून बॅंकेच्या संचालक मंडळाला आहेत.
*रोखे विक्री आरबीआयच्या मार्गदर्शत तत्वानुसारच*
जानेवारी ते मार्च २००७ या दरम्यान गुंतवणूक केलेल्या सरकारी रोख्यांची विक्री संचालक मंडळाने गुंतवणूक धोरणातील तरतुदींनुसार व रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच केली आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे ६.६० कोटीचे नुकसान झाले हा दावा चुकीचा आहे. या निर्णयाला रिझर्व्ह बॅंक तसेच नाबार्ड यांनीही तपासणी अहवालात आक्षेप घेतलेला नाही.
*कर्मचारी ओव्हरड्राफ्ट नियमानुसारच*
बॅंकेने कर्मचार-यांच्या सोयीसाठी ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. या सुविधेसंदर्भात राजा नलावडे व अन्य कर्मचारी यांच्यातील व्यवहार हा बॅंकिग नियमानुसारच झालेला आहे. व नलावडे यांच्याकडे १ रुपयाही प्रलंबित नाही.
*मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळातील गुंतवणूक नियमानुसार*
बॅंकेने १९९८-९९ मध्ये एमपीएसआयडीसीकडे ११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ३ वर्षांसाठी मुदत ठेवीमध्ये केली होती. या गुंतवणुकीला त्यावेळी १६ टक्के व्याजदर होता. या गुंतवणूकीस रिझर्व्ह बॅंकेने रु.५० कोटीसाठी गुंतवणुकोत्तर परवानगी दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने रु. ५० कोटींसाठी मंजुरी दिली होती व उर्वरित १० कोटी अल्पमुदतीसाठी असल्याने विकास महामंडळाने त्याची परतफेड केली. या गुंतवणुकीवर बॅंकेला ५७ कोटी रुपये व्याज मिळाले. ३१ मार्च २०१९ अखेर बॅंकेस मुद्दल ठेवी पोटी ११० कोटी व व्याजापोटी ४६ कोटी मिळाले.
*मजूर संस्था सभासदत्व योग्यच*
मजूर सहकारी संस्थांना सभासदत्व देताना बॅंकेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसारच आवश्यक पूर्तात करण्यात आली. बॅंकेच्या संचालक मंडळ सभेमध्ये ठराव झाल्यानंतरच त्यांच्या सभासदत्वाला मान्यता देण्यात येते. हे सभासदत्व अध्यक्ष या नात्याने देण्यात येत नाही.
*डिझास्टर रिकव्हरी साईट*
बॅंकिग क्षेत्रात कोअर बॅंकिग प्रणाली अनिवार्य असल्यामुळे जून २०१२ मध्ये नाशिक येथे डिझास्टर रिकव्हरी साईट प्रस्थापित केली. यामुळे फोर्ट येथील डाटा सेंटरमध्ये ब्रेक डाऊन झाल्यास त्या साईट वरील उपलब्ध डाटा घेऊन सेंटरची कार्यप्रणाली सुरु करता येते. ही साईट टायर-थ्री शहरात असणे अपेक्षित असल्यामुळे ही साईट टायर थ्री श्रेणीतील नाशिकमध्ये हलविण्याचा निर्णय घेतला.
