मुंबई लोकल प्रवासाबाबत भूमिका स्पष्ट करा,उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई:- लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्यांनाच मुंबईतील लोकलमधून प्रवास कऱण्यास मुभा देण्यावर राज्य सरकार अद्यपाही ठाम आहे का?, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला.

सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप कऱणारी जनहित याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे.

लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे.

सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

त्यावर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, लसीकरण पूर्ण केलेल्यांनाच लोकलने प्रवासाची मुभा देण्यावर ठाम आहात का?, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला.

सदर विषय तातडीने निकाली लावणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत बुधावरी राज्य सरकारने याबाबत आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी १५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.