मोठी बातमी! मुख्यमंत्र्यांच्या ‘या’ चार योजनांना ब्रेक, केंद्र सरकारकडून घेतले 1.36 लाख कोटींचे कर्ज!

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या दहा योजनांमुळे राज्य सरकारला यंदा केंद्र सरकारकडून १.३६ लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता दहापैकी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन मुख्यमंत्री क्योश्री योजना, एक रुपयात पिकविमा आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, या चार योजनांना ब्रेक लावला आहे. याशिवाय २०२५-२६ वर्षातील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत तरुणांची नोंदणी बंद असून सध्याच्या प्रशिक्षणार्थींना जून-जुलैचे विद्यावेतन मिळाले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने गेम चेंजर योजना जाहीर केल्या आणि काही दिवसांत शासन निर्णय काढून सुरूही केल्या. त्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, एक रुपयाच पिकविमा, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण नमो शेतकरी महासन्मान योजना, मोदी आवास योजना आणि ई-पिंक रिक्षा या योजनांचा समावेश होता. साधारणतः दीड लाख कोटींच्या या योजना होत्या.

निवडणुकीनंतर डोईजड झालेल्या लाडक्या योजनांमुळे दरमहा तिजोरी रिकामी होऊ लागली आणि लाडक्या बहिणींची पडताळणी झाली. तब्बल ५० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या. दुसरीकडे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून ५६ लाख १६ हजार महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत मिळतील, असा दावा सरकारने केला होता. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शनमधून ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना देशभरातील तीर्थक्षेत्रांना जाता येणार होते. पण एक लाख लाभार्थी दर्शनाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. योजनांना ब्रेक लावल्याने दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटींची बचत होईल, असे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

निधी अभावी या योजनांचे जीआर रह एक रुपयात पीकविमा चा शासन निर्णय २०२३ मध्ये निघाला. अवकाळी, अतिवृष्टीतील नुकसानीसाठी बाधित शेतकन्यांना दुप्पट भरपाई देण्याचा निर्णय झाला. दोन्ही शासन निर्णय २०२५ मध्ये रद्द केले. २०२३ मधील मोदी आवास योजनेतून ‘ओबीसींसाठी तीन वर्षांत दहा लाख घरकुले देण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. पण प्रधानमंत्री आवास योजनेतूनच घरकुलांना आता मंजुरी दिली जात आहे. दुसरीकडे दरवर्षी दहा लाख तरुणांना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून विद्यावेतन देऊन प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य होते. पण, २०२५-२६ मधील नोंदणी सुरू झाली नसून तरुणांना केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण योजनेसाठी आग्रह धरला जात आहे.