नागपूर : राज्यभरात रेडी रेकनर (आरआर) दरात वाढ जाहीर केली आहे. नागपूरमध्ये ही वाढ ४.२३ टक्के आहे, तर (नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) एनएमआरडीए क्षेत्रात ही वाढ ६.६० टक्के आहे. ग्रामीण भागात ३.२५ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील सरासरी वाढ ५.९५ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की आता नागपुरातील एनएमआरडीएमध्ये जमीन आणि घर खरेदी करण्यासाठी लोकांना जास्त पैसे द्यावे लागतील.
राज्यातील सोलापूरमध्ये सर्वाधिक १०.१७ टक्के वाढ झाली आहे, तर चंद्रपूरमध्ये ही वाढ २.२० टक्के ते ७.३० टक्के आहे. अकोल्यात ही वाढ ७.३९ टक्के झाली आहे. राज्याच्या महसुलात बांधकाम क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या योगदानामुळे दोन वर्षांनी दरवाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक विभागाने २०२५-२६ कालावधीसाठी रेडीरेकनर दरांमध्ये वाढ जाहीर केली आहे. त्यानुसार नागपूरमध्ये ४.२३ टक्के, मीरा-भाईंदरमध्ये ६.२६ टक्के, कल्याण- डोंबिवलीत ५.८४ टक्के, नवी मुंबईत ६.७५ टक्के अशी वाढ जाहीर केली आहे. या वाढीमुळे आता नागपूर मुंबईसह संपूर्ण राज्यात घरांच्या किंमतीमध्ये वाढ होणार असल्याने घरखरेदीदारांवर अधिक आर्थिक भार पडणार आहे. याआधीच मुंबईसह महानगरात घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या असताना नव्या रेडीरेकनर दरांमुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे.
नव्या दरानुसार नाशिकमध्ये ७.३१ टक्के, सोलापूरमध्ये १०.१७ टक्के, उल्हानगरात ९ टक्के, वसई- विरारमध्ये ४.५० टक्के, पनवेलमध्ये ४.९७ टक्के, पुण्यात ४.१६ टक्के दरवाढ जाहीर झाली आहे. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक विभागातर्फे २०१७-१८ मध्ये वार्षिक मूल्यदर तयार केले होते. त्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा विचार करून २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये दर कायम ठेवले होते. त्यानंतर करोना निर्बंधामुळे राज्य सरकारने २०२०-२१ मध्ये त्यात कोणताही बदल केला नव्हता. २०२०-२१ मध्ये रेडीरेकनेर दर जैसे थे ठेवण्यात आले आणि २०२२-२३ मध्ये रेडीरेकनर दरात वाढ करण्यात आली होती. राज्याच्या महसुलात बांधकाम क्षेत्रातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा आहे. यामुळे आता दोन वर्षांनी पुन्हा दरवाढ करण्यात आली आहे. दरवाढ अशी….
• महापालिका क्षेत्र ५.९५ टक्के (मंबई वगळता)
• राज्याची सरासरी वाढ ४.३९ टक्के (मुंबई वगळता)
• मुंबई महापालिका क्षेत्र सरासरी वाढ ३.३९ टक्के
• संपूर्ण राज्याची एकूण वाढ ३.८९ टक्के
• ग्रामीण क्षेत्र ३.३६ टक्के
• प्रभाव क्षेत्र ३.२९ टक्के
• नगरपरिषद/पंचायत क्षेत्र ४.९७ टक्के
