नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायबराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानी खटला प्रकरणात सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा स्थगित करत त्यांची जामिनावर मुक्तता केली. सक्सेना यांनी २३ वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख असताना हा खटला दाखल केला होता. २ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयाने पाटकर यांची मानहानी प्रकरणात शिक्षा कायम ठेवली, परंतु त्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित केली आणि त्यांना चांगल्या वर्तणुकीची संधी देत मुक्तता केली. ८ एप्रिल रोजी त्यांना २५,००० रुपयांचा बॉन्ड भरण्याचे निर्देश दिले आणि १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. चांगल्या वर्तणुकीची संधी (प्रोबेशन) ही गुन्हेगारांना गैर-संस्थात्मक वागणूक देण्याची एक पद्धत आहे आणि शिक्षेचे सशर्त निलंबन, ज्यामध्ये गुन्हेगाराला दोषी ठरवल्यानंतर तुरुंगात पाठवण्याऐवजी चांगल्या वर्तनाच्या जामिनावर सोडले जाते.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह यांनी ८ एप्रिल रोजी पाटकर यांना एक वर्षाचा प्रोबेशन मंजूर केला होता. हा गुन्हा कारावासास पात्र नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. तथापि, निर्धारित तारखेला प्रोबेशनच्या अटींचे पालन न केल्याने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला. त्यानंतर शुक्रवारी पाटकर यांना अटक करण्यात आली आणि सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायाधीशांनी मौखिकरित्या जामीन भरण्याच्या अटीवर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांनी मात्र शिक्षा स्थगित केली आणि २५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणात शिक्षेविरुद्धची त्यांच्या याचिकेची सुनावणी न्यायालयाने २० मे रोजी ठेवली. पाटकर यांनी तिच्या शिक्षेला आव्हान देणारी तिची याचिका आदल्या दिवशी मागे घेतली आणि नवीन याचिका दाखल केली आहे. प्रकरण काय ? दिल्लीचे विद्यामान नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांनी खटला दाखल केला. २५ नोव्हेंबर २००० रोजी पाटकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सक्सेना यांच्यावर काही आरोप केले होते. एकीकडे सक्सेना हे नर्मदा बचाव आंदोलनाला पाठिंबा देतात आणि दुसरीकडे त्यांची स्वयंसेवी संस्था गुजरात सरकारच्या सरदार सरोवर प्रकल्पाला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला. सक्सेना यांनी नर्मदा बचाव आंदोलन समितीला देणगीदाखल दिलेला धनादेशही वटला नसल्याचा आरोपही पाटकर यांनी केला होता. त्यावेळी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
