मुंबई : कोणत्याही गुन्ह्यात दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ एफआयआर आणि आरोप पत्रात एखाद्या व्यक्तीचे नाव असणे हे पुरेसे नाही. बारमध्ये अश्लील नृत्य सादरीकरण पाहणारा ग्राहक हा गुन्हेगार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना बारमध्ये अश्लील नृत्य सादरीकरण पाहताना पकडलेल्या व्यक्तीविरोधातील गुन्हा रद्द केला.
मुंबईतील एका व्यावसायिकाने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण (त्यात काम करणे) कायदा, २०१६ अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा अशी विनंती करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
१ ऑगस्ट २०१९ रोजी याचिकाकर्ता व्यावसायिक आणि इतर आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. आरोपी प्रवीण शेट्टीकडे व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या बारमध्ये महिलांकडून अश्लील नृत्य सादर केले जात असल्याचा आरोप होता. या याचिकेवर न्या. गडकरी आणि न्या. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील राहुल यादव आणि राजेश खोब्रागडे आणि अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. किरण शिंदे यांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा गुन्हा रद्द केला. २०१६च्या कायद्यातील काही कलमे फक्त मालक, व्यवस्थापक किंवा त्यांच्यातर्फे काम करणाऱ्यांना लागू आहेत. याचिकाकर्ता फक्त ग्राहक होता. तो नर्तिकांवर नोटा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या पैशांचा वर्षाव करत होता किंवा कोणत्याही महिलेशी असभ्य वर्तन करत होता, याचे पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
