वाटद डिफेन्स क्लस्टरबाबत आठवडाभरात निर्णय; ग्रामस्थांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य  – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

रत्नागिरी | दि. २० सप्टेंबर २०२६

रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद औद्योगिक वसाहतीत प्रस्तावित डिफेन्स क्लस्टरच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांच्या शंका, जमीनविषयक प्रश्न तसेच प्रकल्पामुळे संभाव्य निर्बंधांचा सविस्तर आढावा घेऊन येत्या आठवडाभरात पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योग तथा मराठी भाषा मंत्री, रत्नागिरीचे पालकमंत्री आणि शिवसेना उपनेते डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.

वाटद एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आज डॉ. सामंत यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शासनाने समितीचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल समितीच्या वतीने प्रथमेश गवाणकर यांनी डॉ. सामंत यांचे आभार मानले.

डिफेन्स क्लस्टरच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार

वाटद एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समितीने प्रस्तावित डिफेन्स क्लस्टरच्या पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. ही मागणी शासनाने सकारात्मकतेने स्वीकारली असून, प्रकल्पामुळे स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि वहिवाटदार यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची खात्री केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

1000 एकर क्षेत्रावरील संभाव्य निर्बंधांचा अहवाल

डिफेन्स क्लस्टरसाठी प्रस्तावित सुमारे 1000 एकर क्षेत्रामुळे कोणत्या स्वरूपाचे निर्बंध लागू होऊ शकतात, त्याचा स्थानिक नागरिकांवर काय परिणाम होईल आणि प्रकल्पामुळे कोणत्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे.

हा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अहवाल त्यापूर्वी प्राप्त झाल्यास त्याआधारे त्याआधीच निर्णय घेता येईल, असेही डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

घरे, मंदिरे आणि बागायती जमिनी बाधित होणार नाहीत

वाटद येथे कोणताही प्रकल्प राबविताना स्थानिकांची घरे, मंदिरे, शेती तसेच आंबा आणि काजू बागायतीची जमीन बाधित होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. सामंत यांनी मांडली. ग्रामस्थांच्या हिताला बाधा पोहोचेल अशा पद्धतीने एमआयडीसीचा विस्तार केला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

घरांवरील नोंदी आणि बोजे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश

वाटद परिसरातील घरांवर कोणत्याही प्रकारच्या नोंदी किंवा बोजे असल्यास त्याची तातडीने तपासणी करून संबंधित घरांच्या नोंदी स्पष्ट करण्याच्या सूचना प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

वहिवाटीच्या दाव्यांवर गुणवत्तेनुसार निर्णय

वहिवाटीशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न करता प्राधान्यक्रम आणि गुणवत्तेच्या आधारे सातबारा नोंदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात प्रांताधिकारी आणि कृती समितीची 28 किंवा 29 सप्टेंबर रोजी बैठक होणार असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

गावनिहाय संवादातून शंकांचे निरसन

डिफेन्स क्लस्टरसह भविष्यातील कोणताही औद्योगिक प्रकल्प स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच पुढे नेण्याची शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांनी गावनिहाय संवाद बैठका घेऊन ग्रामस्थांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि शंका जाणून घ्याव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रांताधिकारी नोडल अधिकारी

वाटद एमआयडीसी आणि डिफेन्स क्लस्टरशी संबंधित विविध बाबींच्या समन्वयासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय समन्वय आणि पारदर्शकता राखण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य

वाटद परिसरात उद्योग येताना स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उद्योगांनी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यावरणपूरक उद्योगांवर भर

एमआयडीसी परिसरात उद्योग उभारताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. झिरो डिस्चार्ज आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

उद्योगविकास आणि स्थानिक हित यांचा समतोल

वाटद परिसरात यापूर्वीपासून विविध औद्योगिक आणि बंदरविषयक प्रकल्प कार्यरत आहेत. भविष्यातील औद्योगिक विकासामुळे स्थानिकांना रोजगार, आर्थिक संधी आणि विकासाचा लाभ मिळावा, तसेच स्थानिकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाची भूमिका संतुलित राहील, असा विश्वास डॉ. सामंत यांनी व्यक्त केला.

“संवाद, समन्वय आणि समाधान” या भूमिकेतून मार्ग काढणार

वाटद डिफेन्स क्लस्टरच्या प्रश्नावर संघर्षाऐवजी संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर शासनाचा भर आहे. “संवाद, समन्वय आणि समाधान” या भूमिकेतून प्रशासन, ग्रामस्थ आणि कृती समिती यांच्यात चर्चा सुरू ठेवून सर्वांच्या हिताचा मार्ग शोधला जाईल, असे डॉ. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.