महसूलमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ‘आदर्श नोंदणी कार्यालय’ आता देशभरात

केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कार्यालयासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान

केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या उपक्रमांचे कौतुक

मुंबई, दि. २१ : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. पुण्यात सुरू करण्यात आलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयाच्या धर्तीवर देशभरात अशी कार्यालये सुरू करण्याचे निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने दिले आहेत.

केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी देशभरात अशी आदर्श नोंदणी कार्यालये उभारण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयासाठी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली.

प्रस्तावित ‘केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६’ संदर्भात केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक रविंद्र बिनवडे आणि उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे उपस्थित होते.

बैठकीत प्रस्तावित विधेयकातील विविध तरतुदी, त्यांचे संभाव्य परिणाम तसेच राज्यस्तरावर करण्यात आलेल्या सुधारणा याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी विविध राज्यांकडून सूचना व अभिप्रायही जाणून घेण्यात आले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून महसूलवाढीसोबतच नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. महाराष्ट्राने राबविलेल्या या उपक्रमांचे कौतुक करताना सर्व राज्यांनी अशा प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण योजना राबवाव्यात, अशा सूचना केंद्रीय विभागाकडून करण्यात आल्या.

महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सुरू केलेले ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’, ‘ई-प्रमाण’, पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेली ‘आदर्श कार्यालये’ आणि ‘ई-नोंदणी’ यांसारख्या गतिमान उपक्रमांचे केंद्रीय सचिव नरेंद्र भूषण यांनी विशेष कौतुक केले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले :
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला गती देत नागरिकांच्या सोयीसाठी भविष्यातही अधिक लोकाभिमुख आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पुणे येथे सुरू करण्यात आलेल्या मॉडेल कार्यालयाची केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे. या उपक्रमाची देशभरात अंमलबजावणी होणे ही महाराष्ट्राच्या नाविन्यपूर्ण कार्यपद्धतीची दखल असल्याचेच यावरून स्पष्ट होते.”   – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री

आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयाची वैशिष्ट्ये

• महाराष्ट्रातील पहिले आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालय पुण्यातील कोथरूड येथे सुरू करण्यात आले.
• पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांची उभारणी.
• मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी ३० नवीन आदर्श कार्यालये उभारण्यात येणार.
• ‘स्लॉट बुकिंग’ सुविधेमुळे जलद दस्त नोंदणी.
• हाय-स्पीड स्कॅनिंगद्वारे दस्तऐवजांचे त्वरित डिजिटल रेकॉर्ड.
• अत्याधुनिक बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे जलद डिजिटल ओळख पडताळणी.
• एकाच दिवसात दस्त नोंदणी आणि पावतीची सुविधा.
• कागदपत्रांची पूर्वतपासणी करून संभाव्य त्रुटींचे वेळेत निवारण.
• हेल्पडेस्कद्वारे प्रवेशापासून अर्ज भरण्यापर्यंत नागरिकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन.
• डिजिटल टोकन प्रणाली आणि स्क्रीनवर टोकन क्रमांकाचे थेट प्रदर्शन.
• आरामदायी सोफ्यांसह सुसज्ज वातानुकूलित प्रतीक्षालय.
• नागरिकांसाठी विनामूल्य हाय-स्पीड वाय-फाय सुविधा.

• स्वच्छ प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी तसेच चहा-कॉफीची सुविधा.