‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ला विश्वविक्रमी प्रतिसाद; १.०७ लाखांहून अधिक स्पर्धकांची नोंदणी

मुंबई, दि. ३ : युवकांमधील नवकल्पना, संशोधन आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय स्पर्धेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. स्पर्धेची अर्ज प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री संपली असून, एकूण १ लाख ७ हजार ६०३ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. या स्पर्धेने विश्वविक्रमी कामगिरी केल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रालयातील विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर उपस्थित होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र झोनमधून स्पर्धकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला आहे.

या स्पर्धेसाठी एकूण १ लाख ७ हजार ६०३ जणांनी नोंदणी केली असून, त्यामध्ये ७९ हजार १६२ संघांचा समावेश आहे. यापैकी ३२ हजार २९८ स्पर्धकांनी आपले प्रोफाइल पूर्ण केले आहे. तसेच ६ हजार १९२ महिला आणि १८ वर्षांखालील ४ हजार ५४९ स्पर्धकांनीही सहभाग नोंदविला आहे. सामान्य प्रवर्गातून २१ हजार ५५० स्पर्धकांनी नोंदणी केली असून, स्पर्धकांकडून एकूण १६ हजार ५७ नाविन्यपूर्ण संकल्पना सादर करण्यात आल्या आहेत.

कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नगरविकास, आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, संरक्षण, शाश्वतता, पायाभूत सुविधा व वाहतूक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि शिक्षण व रोजगारक्षमता अशा दहा प्रमुख क्षेत्रांतील समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय शोधणे हा स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक क्षेत्रांतर्गत पाच उपक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून, अशा एकूण ५० उपक्षेत्रांमधून विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ऊर्जा, हवामान बदल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संकल्पनांनाही या स्पर्धेत महत्त्व देण्यात आले आहे.

या स्पर्धेतील निवड झालेल्या ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येणार असून, त्यासाठी एकूण ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे युवकांच्या कल्पनांना केवळ पुरस्कार न देता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची संधी मिळणार आहे. नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, युवकांच्या कल्पकतेला योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि समाजोपयोगी नवकल्पनांना चालना देणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख हेतू आहे.

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ला मिळालेला प्रतिसाद हा युवकांच्या कल्पकतेचा आणि उद्योजकीय क्षमतेचा पुरावा आहे. महाराष्ट्राला देशाची ‘इनोव्हेशन कॅपिटल’ बनविण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्नशील आहे. युवकांनी केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता स्वतः रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक आणि नवोन्मेषक बनावे, यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

कौशल्य आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम

सीएम महाफंड योजना : महाराष्ट्राला नाविन्यतेची राजधानी बनविण्याच्या उद्देशाने सीएम महाफंड योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेअंतर्गत ३० लाख नवोन्मेषक युवकांमधून निवडक एक लाख युवकांना पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण आणि अत्यल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय नवउद्योजक आणि नवोन्मेषकांना स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही मिळणार आहे.

अल्पकालीन कौशल्य अभ्यासक्रम : युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) विविध अल्पकालीन अभ्यासक्रम मोफत सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, मोबाईल दुरुस्ती आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर यांसारख्या रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

नवयुगीन अभ्यासक्रम : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू केले जात आहेत. यामध्ये सौर तंत्रज्ञ, इलेक्ट्रिक वाहन मेकॅनिक, ड्रोन तंत्रज्ञ, ३डी प्रिंटिंग तंत्रज्ञ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहाय्यक तसेच औद्योगिक रोबोटिक्स आणि डिजिटल उत्पादन या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

राज्यस्तरीय समन्वय संस्था : राज्यातील नाविन्यता क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध शासकीय आणि अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून परस्पर सहकार्य वाढविणे, त्यांच्या कार्याला व्यापक दिशा देणे आणि महाराष्ट्रातील नाविन्यता परिसंस्था अधिक सक्षम करणे यावर भर दिला जाणार आहे.

या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि नवकल्पनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला चालना देत महाराष्ट्राला नवोपक्रम क्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्याचे उद्दिष्ट या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.