नवी दिल्ली- ओबीसी समाजासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाला वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणालाही सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश घेणे सुलभ होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं ओबीसी समाजाने जल्लोषात स्वागत केलं आहे.ओबीसी आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडली होती.मात्र, यावर तातडीने निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी केली आहे.
गेल्यावर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आर्थिकदृष्टया मागास घटकांसाठी आरक्षण मान्य केलं असलं तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचं सांगितलं आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे.
