इंडिगो क्रायसिसवर पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; मक्तेदारी मोडून काढण्याची मागणी

मुंबई : इंडिगो विमानसेवेतील अलीकडील मोठ्या प्रमाणातील क्रायसिस आणि प्रवाशांना झालेल्या प्रचंड त्रासाबाबत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतील गांधी भवन, कुलाबा येथे पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार, DGCA आणि विमान कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले. विमान वाहतूक क्षेत्रात वाढती मक्तेदारी, नियमांचे उल्लंघन आणि सरकार-एअरलाइन यांच्यातील कथित संगनमतामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा ठपका चव्हाण यांनी ठेवला.

यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, इंडिगो चा प्रवासी क्रायसिस हा अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक प्रकार आहे. हे सर्व DGCA आणि केंद्र सरकारने इंडिगोला दिलेल्या सूट आणि ढिलाईमुळे घडले. त्यांनी सांगितले की DGCA ने 1 जुलै 2024 पासून लागू करायचे नियमांची अंमलबजावणी न झाल्याने मक्तेदारी वाढत गेली.

पुढे बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, विमान क्षेत्रात केवळ दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी राहिली आहे. इंडिगो 65% आणि टाटा समूह 30%. ही स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे.

Competition आयोगाला अशा मक्तेदारीला रोखण्यात पूर्ण अपयश आले असून, हा आयोग बरखास्त करून नवी समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. इंडिगोचे दोन भाग करून दोघांचा जास्तीत जास्त 30-30% मार्केट शेअर ठेवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.

“इंडिगोच्या मालकांनी बीजेपीला इलेक्ट्रोर बॉण्डद्वारे 56 कोटी रुपयांची देणगी दिली. त्याचा DGCA च्या निर्णयांशी काही संबंध आहे का? हे तपासणे गरजेचे आहे.

25 नोव्हेंबर 2025 रोजी अदानी डिफेन्सने देशातील सर्वात मोठ्या पायलट ट्रेनिंग संस्थेची खरेदी केली. यामुळे या क्षेत्रात सुद्धा मक्तेदारी वाढण्याची भीती आहे. कारण काही दिवसापूर्वीचं केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी जाहीर केले कि, येत्या 10-15 वर्षात देशात 30,000 पायलट ची गरज भासू शकते आणि त्यानंतरचं हा अदानी यांनी ट्रेनिंग संस्था विकत घेतली.

पुढे श्री चव्हाण म्हणाले कि, प्रवाशांनी दुप्पट-तिप्पट किंमतीत तिकीट घेतल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीबद्दल सरकारने किमान 1000 कोटींचा विशेष फंड तयार करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली. भोपाळ गॅस दुर्घटनेप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खालील मागण्या पत्रकार परिषदेत मांडल्या:

1. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.

2. DGCA चे जबाबदार अधिकारी बडतर्फ करावेत.

3. इंडिगोचे CEO यांना तात्काळ निलंबित करावे.

4. क्रायसिसवर 15 दिवसांत अहवाल देणारी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी.

5. Competition committee बरखास्त करून नव्याने सक्षम आयोग स्थापन करावा.

6. इंडिगोचे दोन तुकडे करून मक्तेदारी रोखावी.

7. मनमोहन सिंग सरकारने प्रस्तावित केलेल्या CAA (Civil Aviation Authority) ची रचना लागू करावी.

“विमान वाहतूक क्षेत्रातील मक्तेदारी देशासाठी धोकादायक” – चव्हाण

“2004 मध्ये 10 विमान कंपन्या होत्या, आज फक्त 2 मोठ्या कंपन्या शिल्लक आहेत.”

“40 कोटी प्रवासी आणि फक्त दोन कंपन्या—ही स्थिती भविष्यात अधिक गंभीर होईल.”

“सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्र खाजगी हातात जाऊ न देता स्वतःची एक विमान कंपनी सुरू करावी.”