मुंबई : शेतकन्यांप्रमाणेच मत्स्य व्यवसायाला कृषी चा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. मच्छीमारांना विमा सवलत, नुकसान भरपाई आणि चार टक्के दराने शेतकन्यांप्रमाणेच कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय जाहीर केला जाईल असा विश्वास विधान परिषदेत मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिला. तर डिझेल परतावा हा मच्छीमारांसाठी एक आधार आहे आणि त्यामुळेच मच्छीमारांना शंभर टक्के डिझेल परतावा आमच्या सरकार कडून दिला जाणार आहे. तसा निर्णय महायुती सरकारने घेतलेला आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने मच्छीमारांना डिझेल परतावा दिलेला नाही इतका जास्त डिझेल परतावा आमच्या सरकारने दिला आहे. २०२४-२५ साली १२६ कोटी रुपयांचा डीझेल परतावा दिला. तर यावर्षी २८.४८ कोटीचा डिझेल परतावा दिला आहे. एवढेच नाही तर १४७.७८ कोटींची तरतूद २०२५-२६ साठी करून ठेवलेले आहे. अशी माहिती विधान परिषदेत मंत्री नितेश राणे यांनी पुरवणी मागण्यांवर बोलताना दिली.
आज पर्यंत राज्यातल्या कोणत्याही सरकारने मच्छीमारांना डिझेल परतावा दिलेला नाही एवढा परतावा सर्वाधिक जास्त परतावा आमच्या महायुती सरकारने मच्छीमारांना दिलेला आहे. असे सांगतानाच मंत्री नितेश राणे म्हणाले, 100 दिवसाच्या कार्यक्रमात मच्छीमारांना शेतकन्यांप्रमाणे मत्स्य व्यवसायाला कृषी चा दर्जा दिला आणि हा निर्णय राज्यात क्रांतिकारी निर्णय ठरला त्यामुळे येत्या काळात गोड्या पाण्यातील मच्छीमार असू दे किंवा समुद्रातील मच्छीमारी करणान्या सर्वच मच्छीमारांना या निर्णयाचा फायदा होईल. तशा पद्धतीचा जीआर लवकरच प्रसिद्ध होईल असे त्यांनी सांगितले.
