नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड नको; सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास उच्च न्यायालयाची बंदी

डीजे, कर्णकर्कश लाऊडस्पीकर आणि लेझर बीमलाही विरोध

मुंबई, प्रतिनिधी : धार्मिक उत्सव आणि परंपरा साजरे करण्यास कोणताही आक्षेप नाही; मात्र उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनी आणि वायू प्रदूषण करून नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. धार्मिक मिरवणुकांमध्ये कर्णकर्कश लाऊडस्पीकर, डीजे आणि लेझर बीमचा वापरही अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील मिरवणुकांमुळे होणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

‘फटाके फोडल्याने अधिक आशीर्वाद मिळतात का?’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फटाक्यांच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करत, “फटाके फोडल्याने देवाकडून अधिक आशीर्वाद मिळतात का?” असा सवाल केला. धार्मिक विधी शांततेतही पार पाडता येतात, असे सांगताना न्यायालयाने पंढरपूरच्या वारीचे उदाहरण दिले. लाखो भाविक सहभागी होत असूनही वारी मोठ्या आवाजातील लाऊडस्पीकरशिवाय शिस्तबद्ध आणि शांततेत पार पडते, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.

नियम कागदावर नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी

९ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान परवानगीशिवाय पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास तसेच फटाके आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावर पोलिसांनी निर्बंध घातल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली.

मात्र, केवळ नियम लागू करून उपयोग नाही, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने हतबलता न दाखवता विद्यमान कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश

सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाक्यांना बंदी : रस्त्यांवर फटाके फोडल्यामुळे धूर आणि वायू प्रदूषण वाढते. त्यामुळे दिवस असो वा रात्र, सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास परवानगी देऊ नये.

सुरक्षा अनामत रक्कम : मिरवणुकीसाठी परवानगी देताना आयोजकांकडून मोठी सुरक्षा ठेव घेण्याचा विचार करावा. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम जप्त करण्याची तरतूद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

परवानगीचे फलक : अधिकृत परवानगी मिळालेल्या मंडप आणि मिरवणुकांच्या ठिकाणी परवानगीचे फलक ठळकपणे लावणे बंधनकारक करावे.

ध्वनीमर्यादेची कठोर अंमलबजावणी : एकाच वेळी अनेक ठिकाणी डीजे आणि लाऊडस्पीकरचा कर्णकर्कश आवाज नागरिकांनी का सहन करावा, असा सवाल न्यायालयाने केला. निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

धार्मिक भावना, सार्वजनिक सुरक्षा आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. कोणाच्याही आरोग्याला किंवा जीवाला धोका निर्माण करून उत्सव साजरे करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे निर्देश केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून सर्व धर्मांच्या आणि सार्वजनिक उत्सवांना समानपणे लागू राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.