देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरतीवर भर

महाराष्ट्रासाठी ‘जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६’ जाहीर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २१ : जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजा आणि विविध देशांमधील कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य तसेच भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यात येणार आहे. विविध देशांच्या मनुष्यबळविषयक गरजांचा अभ्यास करून देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करावेत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि इतर प्रशिक्षण संस्थांनी आपल्या अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक ते बदल करून ते अद्ययावत करावेत. तसेच परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित आणि पारदर्शक भरती व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगातील बदलती लोकसंख्या रचना आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे अनेक देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारताकडे असलेल्या मोठ्या युवा मनुष्यबळाच्या क्षमतेचा उपयोग करून जागतिक रोजगाराच्या मागणीशी कुशल मनुष्यबळाची प्रभावी सांगड घालणे आवश्यक आहे. यामुळे ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.

२८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार

भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम तसेच विविध तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे.

जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’ नुसार, २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याचा अंदाज आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

विविध देशांच्या मनुष्यबळविषयक गरजांची माहिती प्रशिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भरती संस्थांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा, असेही त्यांनी सांगितले. पारंपरिक प्रशिक्षणासोबत डिजिटल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा समन्वय साधावा. ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षणासाठी निश्चित कालावधी आणि किमान चाचण्यांची व्यवस्था करावी. तसेच डिजिटल भाषांतर आणि इंटरप्रिटेशन साधनांचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्याच्या धोरणामध्ये कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शन यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला महाराष्ट्रातील उद्योगांशी जोडण्यावरही शासनाचा भर राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

युवक-युवतींसाठी भाषा प्रशिक्षणाचा सामंजस्य करार

महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना परदेशातील रोजगाराच्या संधी अधिक सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात आणि भाषेची अडचण दूर व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

या उपक्रमांतर्गत भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी तसेच व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत आणि सुलभ प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पाचा लाभ राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनांमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठ यांना जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, जागतिक रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना संबंधित देशातील स्थानिक संस्कृती समजून घेऊन त्यांच्याशी समरस होण्यासाठी सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे. परदेशात रोजगारासाठी जाणारे कामगार महाराष्ट्र आणि संबंधित देशांमधील मैत्रीचे दूत म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

यावेळी जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टॉफ हेलियर, जपानच्या सातो हितोमी, फ्रान्सचे पॅट्रीक लिवेरिनो, रशियाचे इव्हॉन पेटीसोव, इंग्लंडचे जॉन निकेली, ‘मित्रा’चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव निरंजन कुमार सुधांशू, राष्ट्रीय कौशल्य मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणकुमार पिलाई, आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गवांडे, ‘मित्रा’चे सहसचिव अमन मित्तल तसेच आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.