बँक हमी नूतनीकरणासाठी आता कमी शुल्क; महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा

बँक हमीपत्रांसाठी स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क प्रवर्ग; नूतनीकरणाच्या दुहेरी शुल्कातून उद्योगांना दिलासा

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील वाणिज्यिक व्यवहार, शासकीय करार आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बँक हमीपत्रांच्या मुद्रांक शुल्क नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले.

नवीन सुधारणेनुसार बँक हमीपत्र आणि वित्तीय हमीपत्रांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निश्चित करण्यात येणार असून, त्यानुसार स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयामुळे उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.

पूर्वीची अडचण

यापूर्वी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ मध्ये बँक हमी आणि वित्तीय हमीपत्रांसाठी स्वतंत्र तरतूद नव्हती. त्यामुळे अशा हमीपत्रांवर ‘प्रतिभूती बंधपत्रां’प्रमाणे पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.

तसेच, हमीपत्राचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ करताना हमीची रक्कम कायम असली तरीही पुन्हा एकदा मूळ संलेखाइतकेच पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्यामुळे उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता.

नवीन बदलांमुळे काय होणार?

नवीन कायद्यानुसार बँक आणि वित्तीय हमीपत्रांसाठी स्वतंत्र अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या हमीपत्रांसाठी योग्य आणि स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क दर निश्चित करता येणार आहेत.

यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे, बँक हमीपत्राचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ करताना हमीची रक्कम बदललेली नसेल, तर पुन्हा पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांसाठी कमी शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या सुधारणेमुळे उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, बँक हमीपत्रांच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत सुलभता आणि पारदर्शकता वाढणार आहे. तसेच, व्यवहार सुलभ झाल्याने बँक हमीपत्रांच्या वापरात वाढ होऊन शासनाच्या महसुलावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.