राज्यात सुरु असलेल्या OBC च्या राजकीय आरक्षणावरुन चांगलाच वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहे. कारण निवडणूक आयोगाने OBC च्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून येत्या १८ जानेवारीला मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. त्यावरुन वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्ष भाजपा करत आहेत. त्यात आता या निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांना आयतं कोलीत सापडलं आहे.
राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया, १५ पंचायत समित्या, ४ हजार हून अधिक ग्राम पंचायतीच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने ७ दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर करावा असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावरुन आता १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहेत.
तसेच २१ डिसेंबर, १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते.
त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
