पालघरमध्ये १,३९५ एकरांवर आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार; शेतमाल निर्यातीला मोठी चालना

आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारामुळे राज्यातील शेतमाल निर्यातीला मोठी चालना मिळणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल

पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे १,३९५ एकरांवर उभारला जाणार आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार
मंत्रिमंडळ बैठकीत जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी
शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

मुंबई, दि. १४ : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यासाठी ५५८.४३ हेक्टर (१,३९५ एकर) जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडून कृषी निर्यातीला मोठी चालना देईल, असा विश्वास पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री रावल यांनी या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

मंत्री रावल म्हणाले की, वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट (Rungis Market), नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड (Royal FloraHolland) आणि रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित केला जाणार आहे. अत्याधुनिक सुविधा असलेले हे केंद्र देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येईल.

या केंद्रामध्ये शेतमालाचे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, विपणन, शीतसाखळी, कोल्ड स्टोरेज, जलद पुरवठा साखळी आणि आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. त्यामुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी शासनाने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्थेची उभारणी

राज्यात आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा कृषी बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अशा त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्थेची उभारणी करण्यात येत आहे. यामुळे कृषी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम होईल. निर्यात सुविधा, काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, संगणकीकृत व पारदर्शक व्यवहार आणि आधुनिक बाजार पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

एकाच ठिकाणी सहा प्रमुख सुविधा

दापचरी येथील आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारात घाऊक व्यापार, आयात-निर्यात सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, ग्रेडिंग व पॅकेजिंग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक व्यवस्था तसेच ॲग्रीटेक आणि एक्स्चेंज सुविधा उपलब्ध असतील. याशिवाय वेअरहाऊसिंग, कोल्ड स्टोरेज, रिपनिंग चेंबर्स, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाळा, कंटेनर टर्मिनल, रेल्वे सायडिंग, ई-लिलाव व्यवस्था आणि निर्यात सुलभता केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे.

महाराष्ट्राच्या निर्यात क्षमतेला बळ

महाराष्ट्र द्राक्ष, डाळिंब, कापूस आणि कडधान्य उत्पादनात देशात प्रथम, तर फळे व भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी सुमारे १५ टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत असून, भारतातील ४३ टक्के फळ निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा आहे. दापचरी येथील प्रकल्पामुळे राज्याच्या कृषी निर्यात क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

निर्यात आणि रोजगाराला चालना

या प्रकल्पामुळे काढणीनंतर होणारे शेतमालाचे नुकसान १५ ते २० टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच वाहतूक आणि हाताळणी खर्चातही १५ ते २० टक्के बचत अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून १० हजारांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच कृषी प्रक्रिया उद्योग, निर्यात क्षेत्र आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळेल.

जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणी

वाढवण डीपवॉटर पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, समृद्धी महामार्ग, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि वडोदरा एक्स्प्रेसवे यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांशी या प्रकल्पाची जोडणी होणार आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात बचत होऊन फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या पुढाकाराने आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित होणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य कृषी निर्यात केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. दापचरी येथील आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार हा केवळ व्यापार केंद्र नसून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणारा विकासाचा नवा मार्ग ठरेल, असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.