‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’च्या नावाखाली लोखंडवाला बॅकवॉटरमध्ये अनधिकृत भरणी

मुंबई : मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी खासदार रविंद्र वायकर यांच्या पुढाकाराने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत लोकसभा क्षेत्रातील एकूण ३० प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

वर्सोवा विधानसभा क्षेत्रातील लोखंडवाला बॅकवॉटर परिसरात ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’च्या नावाखाली कंत्राटदाराकडून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत भरणी सुरू असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकरणी ८७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असतानाही दररोज शेकडो ट्रकच्या माध्यमातून भरणी सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच या परिसरातील कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकानेही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कल्पतरू इस्टेटमधील अनियमिततेची चौकशी

जोगेश्वरी (पूर्व) येथील कल्पतरू इस्टेट प्रकल्पातील विविध अनियमिततेचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. विकासकाने मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करावयाच्या सुविधा अद्याप हस्तांतरित केलेल्या नसतानाही इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच जागेवर मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले असून वृक्षतोड करून जागा वाढवण्यात आल्याची बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली.

या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत व प्रस्ताव विभाग आणि विकास नियोजन विभागाने सखोल चौकशी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या चौकशीचा निर्णय १५ दिवसांत घेण्यात यावा, अशी मागणी खासदार वायकर यांनी केली.

महापालिकेच्या बाजारांच्या जागांवर मनपाचे नाव लावण्याची मागणी

मुंबई महानगरपालिकेच्या नवलकर मार्केट, निर्मलाताई रागी मार्केट, प्रेमनगर, वर्सोवा-यारी रोड येथील मंडई, दत्ताजी साळवी मार्केट आणि अंधेरीतील सुकी मच्छी मार्केट यांसारख्या बाजारांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चिला गेला.

या बाजारांच्या जागांच्या ७/१२ उताऱ्यावर अद्याप मुंबई महानगरपालिकेचे नाव नसल्यामुळे पुनर्विकास रखडल्याचे खासदार वायकर यांनी सांगितले. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधून आवश्यक पत्रव्यवहार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

डी.पी. रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याचे निर्देश

मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील विविध डी.पी. रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी पूर्ण करण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. जनशक्ती पोलीस चौकी ते काशिनाथ गावकर मार्ग, समर्थनगर ते जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता, महाराज भवन ते जोगेश्वरी गुंफा, शामनगर येथील इच्छापूर्ती श्री गणेश मंदिर मार्ग ते गौरव हॉटेल, सर्वोदय नगर ते हनुमान मंदिर मार्ग, मेघवाडी नाका तसेच अन्य महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

या रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी झाल्यास परिसरातील वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी पीएपीची जागा संबंधित विभागाकडून मागवून ती ताब्यात घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

नेस्कोतील अनधिकृत बांधकामाची १५ दिवसांत पाहणी

गोरेगाव येथील मुंबई प्रदर्शन केंद्र अर्थात नेस्कोमध्ये प्रदर्शनांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होतो. यावर मुंबई महानगरपालिकेने वाहतूक विभागाशी समन्वय साधून प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

तसेच नेस्को परिसरातील सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामाची एमओएच, अग्निशमन दल तसेच इमारत व प्रस्ताव विभागाने संयुक्तपणे पाहणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

रॉयल पाममधील अनधिकृत बांधकामाची तपासणी

रॉयल पाम परिसरातील अनधिकृत स्टुडिओचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेने धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी अनधिकृत भरणी आणि बांधकाम सुरू आहे, त्याची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनासाठी बैठक

गोरेगाव पूर्व येथील फोर्सवनच्या हद्दीतील आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चिला गेला. या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी लवकरच संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

जागेचे डीमार्केशन करण्याचे निर्देश

सर्वे क्रमांक २३९/१ आणि संबंधित भूखंडांवरील अनधिकृत वृक्षतोडीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, या जागेचे अद्याप डीमार्केशन झालेले नसल्याने जागेवर अतिक्रमण किंवा अन्य मार्गाने ती हडप करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे संबंधित जागेचे तातडीने डीमार्केशन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

बैठकीत याशिवाय लोकसभा क्षेत्रातील इतर प्रलंबित प्रश्नांवरही चर्चा करून संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीला मुंबई महानगरपालिका, वाहतूक विभाग, आरे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिटी सर्वे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी विविध विभागांचे अधिकारी तसेच विभागप्रमुख द्यानेश्वर सावंत, अल्ताफ पेवेकर, राजू पेडणेकर, वैभव भराडकर, राजुल पटेल आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.