महायुती सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यातील नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना दिलासा;
जमिनीच्या अंतर्गत हस्तांतरणावरील २५% शुल्क माफ
मुंबई – महाराष्ट्रात सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा क्षेत्राला (Green Energy Sector) मोठा हातभार लावणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे सौर किंवा पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या अंतर्गत हस्तांतरणावरील २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात टळणार आहे.
२५% हस्तांतरण शुल्क माफ: मुख्य कंपनीकडून उप-कंपनीकडे (Sub-company) जमीन हस्तांतरित करताना आकारले जाणारे शुल्क रद्द केले जाणार आहे.
गुंतवणुकीला गती: बँक कर्ज आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आता सोपे होणार आहे.
कडक अट: शुल्कमाफीचा फायदा घेतलेली जमीन फक्त ऊर्जा निर्मितीसाठीच वापरणे बंधनकारक; गैरवापर केल्यास व्याजासह वसुली केली जाईल.
निर्णयाची पार्श्वभूमी: नक्की काय अडचण होती?
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार, औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेली जमीन हस्तांतरित करताना रेडी रेकनर दरानुसार २५ टक्के शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते.
मोठे सौर किंवा पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारताना मुख्य कंपनीला बँक कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ही जमीन स्वतंत्र उप-कंपनीकडे वर्ग करावी लागते. कंपनीची मालकी तीच राहत असली आणि हा केवळ कागदोपत्री बदल असला, तरी २५ टक्के शुल्क भरावे लागत असल्याने प्रकल्प खर्चात मोठी वाढ होत होती. परिणामी, अनेक ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामात विलंब होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन १८ ऑगस्ट २०२६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाला अनुसरून महसूल विभागाने हे शुल्क माफ केले आहे.
जमिनीचा गैरवापर केल्यास व्याजासह दंडात्मक कारवाई!
या सवलतीचा कोणताही गैरवापर होऊ नये म्हणून सरकारने एक कडक अट लागू केली आहे:
अट: जमिनीचा अंतिम वापर केवळ नवीन ऊर्जा विकासासाठीच करणे बंधनकारक राहील.
जर एखाद्या कंपनीने शुल्कमाफीचा लाभ घेऊन ती जमीन निवासी (Residential), व्यावसायिक (Commercial) किंवा इतर कारणांसाठी वापरली अथवा अन्य त्रयस्थ व्यक्तीला विकली, तर ही सूट तात्काळ रद्द करून संपूर्ण हस्तांतरण शुल्क व्याजासह वसूल केले जाईल.
”या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक ताण कमी होईल, प्रकल्प खर्चात मोठी बचत होईल आणि महाराष्ट्रात हरित ऊर्जा (Green Energy) क्षेत्रात परदेशी व देशांतर्गत मोठ्या गुंतवणुकीला अधिक गती मिळेल”, असे महसूलमंत्री, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
