बळीराजाला मोठा दिलासा! दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांसाठी सरकारचे मोठे निर्णय;

9मुंबई – राज्यात वाढत्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी आणि जनावरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे व दिलासादायक निर्णय घेतले आहेत. दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमध्ये चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले असून, थकीत वीज बिलांमुळे बंद पडलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना तात्काळ सुरू करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) मधून थेट निधी दिला जाणार आहे. तसेच, दुष्काळात वसुलीसाठी शेतकऱ्यांचा छळ करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर थेट पोलीस गुन्हे दाखल करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
मुजोर फायनान्स कंपन्यांवर ठोकणार गुन्हे
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावून त्यांना त्रास देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स आणि खासगी वित्त कंपन्यांना सरकारने कडक इशारा दिला आहे. नांदेडमधील घटनेच्या धर्तीवर, शेतकऱ्यांचा छळ करणाऱ्या कंपन्यांचे अधिकारी आणि वसुली एजंट्सवर थेट पोलीस गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
चाऱ्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला चारा खरेदी आणि लागवडीचे संपूर्ण अधिकार असतील. वन, महसूल व जलसंपदा विभागाच्या उपलब्ध जमिनींवर DPC निधीतून चारा लागवड केली जाईल, तसेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील मुबलक चारा दुष्काळी भागांकडे वळवला जाईल. नव्या नियमांनुसार सुका चारा १२ रुपये प्रति किलो आणि ओला चारा ८ रुपये प्रति किलो या दराने उपलब्ध केला जाणार आहे.
बंद पडलेल्या नळ योजना तात्काळ सुरू होणार
पाणी उपलब्ध असूनही केवळ थकीत वीज बिल किंवा जोडणी नसल्यामुळे बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना DPC निधीतून तात्काळ सुरू केल्या जातील. यामुळे टँकरवर होणारा अतिरिक्त खर्च टळणार असून गावकऱ्यांना थेट पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल.
गाळ काढण्यासाठी सरकार देणार आर्थिक मदत
तलाव आणि धरणातील गाळ उपसा करण्यासाठी ३१ रुपये प्रति क्युबिक मीटर आणि तो गाळ शेतात वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये प्रति क्युबिक मीटर अनुदान दिले जाईल. तसेच, रस्त्यांच्या कामासाठी तलावातील माती, मुरुम किंवा गिट्टी वापरल्यास पूर्ण रॉयल्टी माफ असेल.
अनुदानाचे निकष कडक
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या ५,००० रुपयांच्या अनुदानातून इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना वगळण्यात आले असून कर्जमाफीच्या धर्तीवर हे निकष लागू केले जातील.
आणखी तालुक्यांचा दुष्काळ यादीत समावेश होणार?
पुणे जिल्ह्यातील हवेली, मावळ, मुळशी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले यांसारख्या भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील मंगळवारच्या बैठकीत या नव्या तालुक्यांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उपसमितीने स्पष्ट केले.