महसूलमंत्री बावनकुळे यांची घोषणा; प्रत्येक मतदारसंघात महाशिबिराचे आयोजन

महाराजस्व अभियानांतर्गत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात महाशिबिर
राज्यातील १० लाख कुटुंबांना थेट लाभ; प्रत्येक शिबिरासाठी १० लाखांचा निधी – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ९ : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा विस्तार करत राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात भव्य शासकीय महाशिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सेवा हमी कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध शासकीय सेवा एकाच छताखाली नागरिकांना देण्याचा आणि राज्यातील किमान १० लाख कुटुंबांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या विशेष अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
२२, २५ किंवा २६ जुलै रोजी महाशिबिरे
महाशिबिरांचे आयोजन २२ जुलै रोजी करण्यात येणार असले, तरी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून शासनाने पर्यायी तारखाही निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार २२ जुलै, २५ जुलै किंवा २६ जुलै या तीन दिवसांपैकी कोणत्याही एका दिवशी संबंधित आमदार आपल्या मतदारसंघात महाशिबिर आयोजित करू शकतील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महिला शेतकरी ओळखपत्र आणि स्वामित्व सनदांचे वितरण
महाशिबिरांमध्ये महसूल, कृषी, ग्रामविकास यांसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर दोन महत्त्वपूर्ण उपक्रमही राबविण्यात येणार आहेत.
- महिला शेतकरी ओळखपत्र (आयकार्ड) वितरण : महिलांना शेतकरी दर्जा देणाऱ्या राज्य शासनाच्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार पात्र महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळखपत्रे आणि संबंधित दाखल्यांचे वितरण करण्यात येईल.
- स्वामित्व सनद वाटप : गावठाणांच्या ड्रोन व डिजिटल सर्वेक्षणातून तयार झालेल्या मालकी हक्काच्या स्वामित्व सनद (स्वामित्व पत्रिका) लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात येतील.
प्रत्येक मतदारसंघासाठी १० लाखांचा निधी
महाशिबिरांचे प्रभावी आयोजन आणि आवश्यक प्रशासकीय तयारीसाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सर्व आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून शिबिराचे ठिकाण निश्चित करावे. तसेच प्रशासकीय अधिकारी स्वतः लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन शिबिराची रूपरेषा अंतिम करतील, असे सांगत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व पक्षांच्या आमदारांना या लोककल्याणकारी अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले.





