डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता !

मुंबई: महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या पंधरा रुपयात सातबारा उतारा मिळू शकेल. डिजिटल स्वाक्षरीने (क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह) मिळणारे गाव नमुना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर व वैध ठरतील.

सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना घरबसल्या पारदर्शक, जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळावी हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे, ते सांगून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या उताऱ्यांसाठी ग्रामीणस्तरावर अनावश्यक अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या थांबाव्या व गैरप्रकारांना पायबंद बसावा, असा उद्देश आहे.

* कायदेशीर मूळ दस्तऐवजाची सत्यप्रत

माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार हे संगणकीकृत अभिलेख मूळ दस्तऐवजाची सत्यप्रत मानले जातील, त्यामुळे तलाठी किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याची हस्ताक्षराची गरज संपुष्टात आली आहे. नागरिकांना https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या संकेतस्थळावर ७/१२ उतारा मोफत पाहता येईल, परंतु तो केवळ माहितीपुरताच वापरता येईल. अधिकृत कामासाठी डिजिटल स्वाक्षरीत उतारा पाहिजे असल्यास फक्त १५ रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. ही सेवा सुरू झाली आहे.