मराठी नाट्यसृष्टीला दिलासा; नाट्यगृहांच्या भाड्यात केवळ १ ते २ टक्के वाढ

दरवर्षी नाट्यगृहांच्या भाड्यात केवळ १ ते २ टक्के वाढ; कोविडपूर्वीचा दरच आधारभूत
– सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

५ टक्क्यांऐवजी १ ते २ टक्के वार्षिक भाडेवाढीचा प्रस्ताव
कोविडपूर्वीचा मूळ दर आधारभूत मानणार
नाट्यसृष्टीच्या गोडाऊन व वाहनतळाच्या प्रश्नावर महिनाभरात व्यवहार्य पर्याय

मुंबई, दि. १४ : मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका क्षेत्रांतील नाट्यगृहांच्या भाड्यात दरवर्षी करण्यात येणारी ५ टक्के वाढ कमी करून ती केवळ १ ते २ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याबाबत फेरविचार करण्यात येणार आहे. तसेच भाडेवाढीचा आधार कोविडपूर्वीचा मूळ दरच ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत मराठी नाट्यसृष्टीसमोरील गोडाऊन व वाहनतळाच्या दीर्घकालीन प्रश्नावरही चर्चा झाली. या समस्येवर महिनाभरात व्यवहार्य पर्याय सादर करण्याचे निर्देश मंत्री शेलार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, अभिनेते प्रशांत दामले, निर्माते प्रसाद मच्छिंद्र कांबळी, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाचे प्रतिनिधी, विविध महानगरपालिकांचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांनी वीज, देखभाल आणि दुरुस्तीवरील वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढ आवश्यक असल्याचे मत मांडले. त्यावर मंत्री शेलार यांनी मराठी नाट्यसृष्टीचे हित आणि महानगरपालिकांची आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल राखण्यावर भर दिला. त्यानुसार, भाडेवाढीचा आधार कोविडपूर्वीचा मूळ दर ठेवत दरवर्षी ५ टक्के वाढ करण्याऐवजी १ ते २ टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर संबंधित महानगरपालिका आणि स्थायी समित्यांनी फेरविचार करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत नाट्य व्यावसायिकांनी दादर, परळ, लालबाग आणि शिवडी परिसरात नाट्यसाहित्य, नेपथ्य आणि बस पार्किंगसाठी कायमस्वरूपी जागेची मागणी केली. सध्या उपलब्ध जागा अपुरी असून गोडाऊन व वाहनतळाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पावसाळ्यात नेपथ्याचे नुकसान होत असल्याने तसेच व्यावसायिक दराने गोडाऊन घेणे परवडत नसल्यामुळे शासन किंवा महानगरपालिकेकडून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.

यावर मंत्री शेलार यांनी संबंधित महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना मानखुर्द येथील अतिक्रमणमुक्त जागेवर फिल्म सिटीसाठी प्रस्तावित जागांपैकी काही जागा नाट्यसृष्टीसाठी गोडाऊन आणि वाहनतळ म्हणून उपलब्ध करून देता येतील का, याबाबत महिनाभरात व्यवहार्य पर्याय सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पर्यायी जागेचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय नाट्यगृहांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प, एलईडी जाहिरात फलक आणि इतर उत्पन्नवाढीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित महानगरपालिकांनी पुढील तीन महिन्यांत विशेष समिती स्थापन करावी, असेही निर्देश मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.