नवी दिल्ली: गेल्या 30 वर्षांपासून अधिक वर्ष कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील नांदणी येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टारक संस्थान मठातील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीण ही सध्या अनंत अंबानी यांच्या मालकीच्या वनतारामध्ये आहे. पण याच वनतारा प्रकल्पाची आता एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
वनतारामध्ये देशविदेशातून बेकायदेशीर पद्धतीने प्राणी आणणे, प्राण्यांना वाईट वागणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार असे अनेक आरोप करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्या. पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (ता. 25 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाकडून एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
‘ग्रीन्स झुओलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर’ म्हणजेच वनतारा या वन्यजीव पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत न्या. जया सुकीन यांनी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेमध्ये देशविदेशातून बेकायदा पद्धतीने प्राणी वनतारामध्ये आणणे, प्राण्यांना वाईट वागणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार असे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप प्रामुख्याने माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवरील बातम्यांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मात्र त्याचवेळी याचिकेमध्ये केंद्रीय वन्यजीव प्राधीकरण, लुप्तप्राय वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींच्या व्यापारावरील आंतरराष्ट्रीय करार (सीआयटीईएस) तसेच न्यायालयांच्या कृतीशिलतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असल्याने याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना करण्यात आली असून उत्तराखंड आणि तेलंगण उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता यांचा या पथकामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. एसआयटीने आपला अहवाल 12 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करवा असे निर्देश देतानाच आवश्यकता वाटल्यास याला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला करण्यात येणार आहे. एसआयटीने कोणत्या पद्धतीने तपास करावा, याचे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले असून अहवालानंतर याचिकांमध्ये तथ्य न आढळल्यास याचिका फेटाळण्यात येतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर वनतारा व्यवस्थापन तसेच केंद्रीय वन्यजीव प्राधीकरण, ‘सीआयटीईएस’, पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात राज्य सरकार आणि गुजरात पोलिसांनी एसआयटीला सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. पण या चौकशीसाठी वनतारा किंवा अन्य कोणी सहकार्य करत नसल्याचे आढळल्यास किंवा अहवालात तसा उल्लेख असल्यास न्यायालयाच्या अवमाननेसह अन्य कारवाई करण्याच इशारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून देण्यात आला आहे.
