मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन

प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला मिळणार गती; विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनातील महत्त्वाचा टप्पा

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानभवन येथे करण्यात आले.

या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचे मुद्दे आदी विविध संसदीय आयुधांच्या प्रलंबित स्थितीची माहिती रिअल-टाईम उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होऊन संसदीय कामकाजाला वेग मिळणार आहे.

या कार्यक्रमास विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे तसेच विधानमंडळ सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने महत्त्वाची वाटचाल

यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी डिजिटल डॅशबोर्डची माहिती देत विधानमंडळाच्या संगणकीकरण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाचा आढावा घेतला.

जुलै २०२२ मध्ये दोन्ही सभागृहे पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत सदस्यांच्या डेस्कवर अत्याधुनिक मल्टिमीडिया कॉन्फरन्स प्रणाली बसविण्यात आली असून, सभागृहाचे दैनंदिन कामकाज, विधानमंडळ संकेतस्थळावरील माहिती आणि आवश्यक संदर्भ साहित्य सदस्यांना सहज उपलब्ध होत आहे.

याशिवाय १९३७ पासूनच्या कार्यवाही वृत्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, २०१३ पासूनच्या दृकश्राव्य कार्यवाहीचेही डिजिटल संकलन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक संसदीय नोंदी संशोधक, सदस्य आणि प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होणार आहेत.

विविध संसदीय दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध

विधानमंडळाच्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत राजपत्रे, विधेयके, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्यपालांची अभिभाषणे, समित्यांचे अहवाल, चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय महामंडळे व विद्यापीठांचे अहवाल, निवडणूकविषयक निर्णय, शासनाच्या योजना व धोरणे, सदस्यांची माहिती तसेच महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

डिसेंबर २०२४ पासून या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेला अधिक वेग देण्यात आला. सभापतींच्या पुढाकारातून ई-ऑफिस प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली असून, त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. आगामी काळात ई-एचआरएमएस, महापार आणि ई-आरटीआय यांसारख्या डिजिटल प्रणालींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

कागदविरहित आणि अधिक जबाबदार संसदीय कामकाज

नवीन डिजिटल डॅशबोर्डमुळे संसदीय आयुधांच्या पाठपुराव्याची पारंपरिक कागदी प्रक्रिया कमी होऊन संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार आहे. आयुधांची सद्यस्थिती, प्रलंबित बाबी आणि विभागनिहाय माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार असल्याने उत्तर देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल.

मुख्य सचिव तसेच विविध मंत्रालयीन विभागांचे सचिव त्यांच्या विभागातील प्रलंबित संसदीय बाबींचा ऑनलाइन आढावा घेऊ शकणार आहेत. त्यामुळे शासनाचे विधानमंडळाप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यास मदत होणार आहे.

विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल संसदीय कामकाज अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविणारे ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.