शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ जलद मिळणार; कृषी विभागाचे डिजिटल सक्षमीकरण

लॅपटॉपमुळे डिजिटल कृषी प्रशासनाला चालना; शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ अधिक वेगाने मिळणार : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर १३,२७५ क्षेत्रीय कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप पुढील पंधरा दिवसांत वितरण प्रक्रिया सुरू होणार

मुंबई, दि. १२ : कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत १३,२७५ क्षेत्रीय कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कृषी योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होऊन शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ जलद आणि प्रभावीपणे मिळणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण स्वीकारणारे देशातील पहिले राज्य असून कृषी विभागाचे बहुतांश कामकाज आता डिजिटल माध्यमातून होत आहे. महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप तसेच विविध कृषी प्रकल्पांशी संबंधित माहिती क्षेत्रीय स्तरावरून ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते. अशा परिस्थितीत क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप उपलब्ध झाल्याने माहिती नोंदणी, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर तत्पर कार्यवाही करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

राज्य शासनाने या उपक्रमासाठी १०९ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. लॅपटॉपचा पुरवठा जुलै २०२६ अखेर पूर्ण होणार असून ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे. प्रत्येक लॅपटॉपची गुणवत्ता तपासणी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या स्वतंत्र संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगताना मंत्री भरणे यांनी कृषी प्रशासन अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे नमूद केले.

सध्या क्षेत्रीय कर्मचारी स्वतःच्या मोबाईलवर किंवा कार्यालयीन संगणकांवर अवलंबून राहून कामकाज करत आहेत. विविध डिजिटल प्रणालींमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी त्यांना तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जावे लागत असल्याने वेळ आणि मनुष्यबळाचा अपव्यय होत होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना आणि कृषी पर्यवेक्षक संघटनांनी अनेक वर्षांपासून लॅपटॉपची मागणी केली होती. शासनाने या मागणीची दखल घेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

शासकीय ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलद्वारे पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात आली असून राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत.

यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ पासून १२,३७३ सिमकार्डचे वितरण करण्यात आले असून एप्रिल २०२६ मध्ये तालुकास्तरावर ४४४ नवीन संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आता लॅपटॉप वितरणामुळे कृषी विभागाच्या डिजिटल सक्षमीकरणाला आणखी बळ मिळणार असून शेतकरी हिताच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.