महाडीबीटी पोर्टलवरून खरीप बियाण्यांचे वितरण; शेतकऱ्यांनी तातडीने अर्ज करावेत : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. ५ जून : राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने यंदा महाडीबीटी पोर्टलद्वारे खरीप हंगामासाठी बियाणे वितरणाचा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर प्रमाणित बियाण्यांचे वाटप करण्यात येणार असून, इच्छुक शेतकऱ्यांनी तातडीने अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात प्रमाणित बियाणे व पीक प्रात्यक्षिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्याअंतर्गत सोयाबीन, मूग, उडीद, भूईमूग, बाजरी आणि कापूस या प्रमुख पिकांची गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. याशिवाय राज्यभरात तब्बल दोन लाख पीक प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात येणार असून त्यातून शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान, आधुनिक शेती पद्धती आणि गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांची माहिती प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळणार आहे.
या योजनेसाठी राज्यभरात सुमारे तीन लाख क्विंटल बियाण्यांचा साठा उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ६६ हजार ७५० क्विंटल सोयाबीन आणि ३५ हजार ५०० क्विंटल भूईमूग बियाण्यांचा समावेश असून इतर खरीप पिकांची बियाणेदेखील महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध राहणार आहेत.
याबाबत बोलताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “बियाणे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुलभता आणि गती आणण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून बियाणे वाटपाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी कोणतीही विलंब न करता अर्ज करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा.”
ते पुढे म्हणाले, “खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. डिजिटल व्यवस्थेच्या माध्यमातून कृषी सेवा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न असून पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून खरीप हंगामाची तयारी पूर्ण करावी.”
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी “बियाणे वितरण, प्रात्यक्षिके, फ्लेक्सी घटक, औषधे आणि खते” या विभागांतर्गत अर्ज सादर करावेत. यासाठी Agristack Farmer ID असणे आवश्यक आहे.
कृषी विभागाने जास्तीत जास्त शेतकरी गटांनी पीक प्रात्यक्षिकांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
