विरार–अलिबाग कॉरिडॉर मार्ग मोकळा; वन मंजुरीसाठी महत्त्वाचा निर्णय

विरार–अलिबाग कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा,डहाणूतील ३० हेक्टर जमीन वन विभागाला मिळणार

महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर महसूल विभागाची मंजुरी

१ रुपये प्रति चौ.मी. नाममात्र दराने जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय

मुंबई, दि. ३ जुलै : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) राबविण्यात येत असलेल्या विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आता मोठी गती मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या मार्गातील वनजमिनीचा अडथळा दूर करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चंडीगाव येथील ३० हेक्टर शासकीय जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालय स्तरावर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने या प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून मान्यता दिली असून, त्याच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत नवघर (वसई, पालघर) ते चिरनेर (उरण, रायगड) दरम्यान सुमारे ८० किलोमीटर लांबीचा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. या मार्गासाठी वन विभागाची जमीन वापरणे आवश्यक असल्याने पर्यायी वनीकरणासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. त्यानुसार चंडीगाव येथील गट क्र. ७२९ मधील एकूण २५२.९५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३० हेक्टर जमीन वन विभागाला देण्यात आली आहे.

ही जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून केवळ १ रुपये प्रति चौ.मी. या नाममात्र दराने देण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त (कोकण) आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे प्रकल्पाच्या वन मंजुरीतील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांना थेट जोडणी मिळणार असून मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या घटून दळणवळण अधिक वेगवान होईल.

जमीन हस्तांतरणासंदर्भात शासनाने कठोर अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित जमीन तीन महिन्यांच्या आत वन विभागाकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक असेल. ही जमीन केवळ ठरवून दिलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठीच वापरता येईल. प्रकल्प थांबविल्यास जमीन कोणत्याही मोबदल्याशिवाय सरकारला परत करावी लागेल. तसेच शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या जमिनीचे हस्तांतरण किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. भविष्यात अतिक्रमण झाल्यास त्याची जबाबदारी वन विभागाची राहील.