कोकणातील कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी व्यापक आराखडा; विधानसभेत शेलारांची घोषणा

कोकणातील कातळशिल्पांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी व्यापक आराखडा; २०२९ पूर्वी डिजिटल दस्तऐवजीकरण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न – मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, दि. ७ : कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन व्यापक उपाययोजना राबवत असून, त्यांचे माहितीपट निर्मिती आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचे काम शक्य तितक्या कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. विविध ऋतूंमध्ये तसेच विविध ठिकाणांहून छायाचित्रण व ध्वनिचित्रण करून सर्वसमावेशक नोंदी तयार केल्या जाणार असून हे काम २०२९ पूर्वी पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी कोकणातील कातळशिल्पांच्या संरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते आणि नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री शेलार म्हणाले की, कातळशिल्पांचे संरक्षण ही राज्य शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कोकणातील कातळशिल्प परिसरात कोणताही विकास प्रकल्प राबविण्यापूर्वी राज्य पुरातत्त्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. कातळशिल्पांना कोणतीही हानी होणार नाही, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील नऊ कातळशिल्प स्थळांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश व्हावा यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित स्थळांच्या संरक्षण आणि विकासासाठी निश्चित निकष लागू होतील, त्यामुळे संवर्धनाचे काम अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक पर्यटक या स्थळांना भेट देत असल्याने पर्यटकांच्या सुविधांसाठी १७ महत्त्वाच्या कातळशिल्प स्थळांवर संरक्षण भिंती, पोहोच मार्ग, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहांची उभारणी सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्व कातळशिल्पांसाठी मार्गदर्शकांसह सर्वंकष ‘साइट मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक जमीनमालकांना सहभागी करून घेणारी विशेष योजना तयार करण्यात येणार असून पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्यांचाही सहभाग सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

कातळशिल्पांचे संरक्षण अबाधित ठेवतच संबंधित भागातील विकास प्रकल्पांबाबत निर्णय घेतले जातील आणि या अमूल्य वारशाचे जतन कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित केले जाईल, अशी ग्वाही मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.