राज्यातील २०११ पूर्वीच्या सर्व झोपड्यांना संरक्षण

तीन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण; एसआरए, म्हाडा व इतर योजनांतून पुनर्वसनाची सरकारची ग्वाही

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील सरकारी, वन तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या सर्व पात्र झोपड्यांना संरक्षण देण्यात येणार असून, त्यांचे एसआरए, म्हाडा किंवा अन्य गृहनिर्माण योजनांद्वारे पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.

या निर्णयाअंतर्गत मुंबई उपनगरासह राज्यभरातील अशा सर्व वसाहतींचे पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार असून, पात्र रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यानुसार राज्यभरात युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्ह), वन, महसूल, नझुल तसेच सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात वस्ती निर्माण झाली आहे. मात्र, विकास आराखडा, पर्यावरणीय निर्बंध आणि वनविभागाच्या नियमांमुळे अनेक ठिकाणी या घरांचे त्याच जागी नियमितीकरण शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिच्यामार्फत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

तीन महिन्यांत पुनर्वसनाचा मास्टर प्लॅन

विधानसभेत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेत शासनाने पुढील तीन महिन्यांत संबंधित सर्व भागांतील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्या ठिकाणी पर्यावरणीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे घरे नियमित करता येणार नाहीत, त्या रहिवाशांचे म्हाडा, सिडको किंवा एसआरएच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन कसे आणि कुठे करायचे, यासाठी सविस्तर मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे.

१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या एकाही पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.