संपादकीय: विकासाची चकचकीत ‘लिंक’ आणि मानवी जीवांची तुटलेली ‘साखळी’

-महेश पावसकर

महाराष्ट्र सध्या ‘वेगवान विकासाच्या’ महामार्गावर धावत असल्याचा गाजावाजा सर्वत्र होत आहे. हजारो कोटी रुपयांचे महामार्ग, उड्डाणपूल, कोस्टल रोड, मेट्रो आणि बोगदे हे विकासाचे प्रतीक म्हणून मिरवले जात आहेत. मात्र या चकचकीत विकासाच्या पडद्यामागे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालला आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या बोगद्यात दरड कोसळणे, मुंबईतील उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून निष्पाप नागरिकांचे बळी जाणे आणि पहिल्याच पावसात झाडे कोसळून होणारे मृत्यू या वेगवेगळ्या घटना नसून, त्या प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाच्या आणि मानवी जीवांविषयीच्या अनास्थेच्या धक्कादायक साक्ष आहेत.

‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा आशियातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी बोगदा प्रकल्प म्हणून गौरवला जात आहे. मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ कमी करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट निश्चितच महत्त्वाचे आहे. परंतु विकासाच्या वेगाच्या स्पर्धेत सुरक्षेची तडजोड होत असेल, तर त्या विकासाचा अर्थच उरत नाही. डोंगर फोडताना भूगर्भीय अभ्यास, अभियांत्रिकी निकष आणि सुरक्षा उपाययोजनांचे काटेकोर पालन झाले असते, तर दरड कोसळण्यासारख्या दुर्घटना टाळता आल्या असत्या. उद्घाटनाच्या तारखा गाठण्याच्या घाईत आणि कंत्राटदारांचे हित जपण्याच्या नादात कामगारांच्या व नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला? हा विकास प्रवास सुलभ करण्यासाठी आहे की मृत्यूचा धोका वाढवण्यासाठी, हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा आहे.

दुसरीकडे, देशाची आर्थिक राजधानी आणि ‘ग्लोबल सिटी’ बनण्याची स्वप्ने पाहणारी मुंबई दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पहिल्याच मुसळधार पावसात ठप्प झाली. नव्या महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर “यंदा मुंबई तुंबणार नाही” अशी ग्वाही दिली होती. कोट्यवधी रुपयांची नालेसफाई झाल्याचे दावेही करण्यात आले. मग पहिल्याच मोठ्या पावसात मुंबई पूर्वीप्रमाणेच जलमय का झाली? रस्त्यांवर पाणी का साचले? वाहतूक व्यवस्था का कोलमडली? जर नालेसफाई प्रत्यक्षात झाली होती, तर परिस्थिती दरवर्षीसारखीच का निर्माण झाली? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने टाळता कामा नये.

मुंबईतील उघडी मॅनहोल्स ही तर निष्पाप नागरिकांसाठी मृत्यूची सापळे बनली आहेत. प्रत्येक पावसाळ्यात मॅनहोलमध्ये पडून जीव जाण्याच्या घटना घडतात, तरीही त्यावर कायमस्वरूपी उपाय होत नाही. स्मार्ट सिटी, डिजिटल मॉनिटरिंग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गप्पा मारणाऱ्या महापालिकेला शहरातील प्रत्येक मॅनहोल सुरक्षित ठेवण्याची साधी व्यवस्था करता येत नाही का? प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या, पंचनामे आणि नुकसानभरपाईची घोषणा होते; पण प्रत्यक्षात बदल मात्र शून्य. त्यामुळे हे मॅनहोल केवळ रस्त्यांवरील खड्डे नसून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचे प्रतीक बनले आहेत. मुंबई न तुंबण्याची ग्वाही देण्यापेक्षा एकही मॅनहोल उघडे राहणार नाही आणि एकही निष्पाप जीव जाणार नाही, अशी हमी प्रशासनाने दिली असती, तर ती अधिक विश्वासार्ह ठरली असती.

पावसाळ्यात झाडे कोसळून होणारे मृत्यू हेही नैसर्गिक नव्हे, तर मानवनिर्मित संकट आहे. मान्सूनपूर्व कामांच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. झाडांची छाटणी केल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते आणि कंत्राटदारांची बिले मंजूर होतात. तरीही पहिल्याच पावसात महाकाय झाडे आणि फांद्या नागरिकांच्या अंगावर कोसळतात. यामागे नियोजनाचा अभाव आणि पर्यावरणाविषयीची बेफिकिरी स्पष्ट दिसून येते. रस्त्यांचे आणि फुटपाथचे काँक्रिटीकरण करताना झाडांच्या मुळांना श्वास घेण्यासाठी आवश्यक जागाच उरत नाही. परिणामी मुळे कमकुवत होतात आणि झाडे कोसळण्याचा धोका वाढतो. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याऐवजी केवळ ठेकेदारांच्या फायद्याला प्राधान्य दिल्याचा परिणाम नागरिकांना जीव गमावून भोगावा लागत आहे.

राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने आता एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात घेतली पाहिजे—हजारो कोटींचे उड्डाणपूल, कोस्टल रोड, बोगदे आणि एक्सप्रेसवे उभारूनही जर सामान्य नागरिकाला सुरक्षितपणे रस्त्यावर चालता येत नसेल, तर त्या विकासाची किंमत शून्य आहे. बुलेट ट्रेनची स्वप्ने दाखवण्यापूर्वी खड्डेमुक्त रस्ते, सुरक्षित मॅनहोल्स, कार्यक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था आणि सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

प्रत्येक दुर्घटनेनंतर पाच लाख किंवा दहा लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा करून सरकार आणि प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. नागरिकांना नुकसानभरपाई नव्हे, तर सुरक्षित जीवनाचा मूलभूत अधिकार हवा आहे. आता केवळ शोक व्यक्त करण्याची किंवा चौकशी समित्या नेमण्याची वेळ राहिलेली नाही. निष्काळजी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. नव्या महापालिका आयुक्तांनीही आश्वासनांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला, तरच जनतेचा विश्वास परत मिळेल.

अन्यथा, विकासाच्या नावाने उभारले जाणारे हे चकचकीत प्रकल्प सामान्यांच्या रक्ताने माखलेले असल्याची भावना अधिक तीव्र होईल. कारण कोणत्याही प्रगत समाजाचा खरा विकास उंच पूल, भव्य बोगदे किंवा रुंद महामार्गांनी मोजला जात नाही; तो प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षित आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराने मोजला जातो.