जंतर-मंतरच्या हवेत गुदमरतोय लोकशाहीचा श्वास!

– महेश पावसकर

दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसर तब्बल तेरा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या ज्वालांनी तापला आहे. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना मध्यरात्री आंदोलनस्थळावरून हटवून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे सरकारच्या लोकशाहीविषयक भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

लोकशाहीचा आवाज दाबण्यासाठी केवळ कायद्यांचा आधार पुरेसा वाटेनासा झाल्याने आता ‘वैद्यकीय उपचार’ या नावाखाली आंदोलन मोडून काढण्याचे नवे तंत्र वापरले जात असल्याची भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. उपोषणकर्त्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध उचलून रुग्णालयात दाखल करणे ही घटना भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील चिंताजनक पान म्हणून नोंदवली जाऊ शकते.

सोनम वांगचुक हे केवळ एका व्यक्तीचे नाव नाही. ते लडाखच्या पर्यावरण संवर्धनाचे, हिमनद्यांच्या संरक्षणाचे आणि लडाखला भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीचे प्रतीक आहेत. ‘SECMOL’ या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी मूल्याधिष्ठित आणि व्यावहारिक शिक्षणाची नवी दिशा देशाला दिली. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनामागे केवळ राजकीय भूमिका नसून शिक्षणव्यवस्थेतील नैतिक अधःपतनाविरोधातील तीव्र आक्रोश असल्याचे अनेकांना वाटते.

NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि गुणवाटपाविषयी निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे लाखो विद्यार्थी संभ्रमात आणि मानसिक तणावाखाली आले. अशा वेळी शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याऐवजी सरकारकडून पुरेशा संवेदनशीलतेने प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी टीका सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांच्या नैतिक जबाबदारीचा प्रश्नही अधिक तीव्रतेने उपस्थित केला जात आहे.

या निमित्ताने देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेचे विदारक चित्र तरुणांसमोर उभे राहिले आहे. २०२०-२१ मधील शेतकरी आंदोलन असो, लखीमपूर खेरीची घटना असो किंवा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न असोत—जनआक्रोशाला उत्तर देण्याऐवजी तो दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना समाजात वाढताना दिसते.

सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवल्यानंतर आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र प्रत्यक्षात उलट चित्र दिसले. सामाजिक माध्यमांवर सक्रिय असलेले अभिजीत दिपके आणि देशभरातील शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन आता केवळ NEETपुरते मर्यादित राहिले नसून देशातील संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित करू लागले आहे. विशेषतः Gen Z पिढी व्यवस्थेकडून अधिक उत्तरदायित्वाची अपेक्षा व्यक्त करताना दिसत आहे.

उणे पंधरा अंश तापमानात लडाखमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित घरे उभारणारे, कृत्रिम हिमनद्यांच्या माध्यमातून पाणीटंचाईवर उपाय शोधणारे आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित झालेले सोनम वांगचुक आजही पर्यावरण आणि समाजासाठी कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या आंदोलनाकडे सत्ताधाऱ्यांनी अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी टीका होत आहे.

आजची राजकीय व्यवस्था अनेकदा प्रत्येक प्रश्नाकडे ‘इव्हेंट’ किंवा ‘पीआर टास्क’ म्हणून पाहते, अशी जनमानसात भावना निर्माण झाली आहे. निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची जाहिरात, पर्यटनाची आकर्षक मांडणी आणि ‘परीक्षा पे चर्चा’सारखे उपक्रम राबवले जातात; पण परीक्षांमधील कथित भ्रष्टाचारामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला, तेव्हा त्याच गांभीर्याने कृती का झाली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवा होता, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. मात्र सत्तेची आस आणि राजकीय अहंकार अनेकदा नैतिकतेवर मात करतात, असे चित्र दिसते. जनतेच्या वेदना ऐकण्याची संवेदनशीलता हरवत चालली की लोकशाहीची मुळे कमकुवत होतात.

सरकारला असे वाटत असेल की आंदोलनस्थळ रिकामे करून, उपोषणकर्त्याला रुग्णालयात दाखल करून किंवा विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबून हा प्रश्न संपेल, तर तो भ्रम ठरू शकतो. एखाद्या व्यक्तीला रोखता येते; पण विचारांना कैद करता येत नाही. वांगचुक यांनी पेटवलेले प्रश्न आता देशभरातील तरुणांच्या मनात पोहोचले आहेत.

सरकारने सत्तेच्या अहंकारातून बाहेर पडत संवादाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. सोनम वांगचुक यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा व्हावी, NEET प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि नैतिक जबाबदारी निश्चित केली जावी, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. कारण लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेची असते.

इतिहास साक्षी आहे—आदिलशाही, निजामशाही, मुघलशाही आणि जगभर साम्राज्य गाजवणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेलाही अखेरीस जनतेपुढे झुकावे लागले. सत्तेचा अहंकार कायमस्वरूपी टिकत नाही; पण लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी इतिहासातील या धड्यांमधून शिकणे गरजेचे आहे.

आजचा प्रश्न केवळ एका आंदोलनाचा किंवा एका व्यक्तीचा नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या संवेदनशीलतेचा, शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासाचा आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आहे. या प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर आहे—आणि त्यापासून ते फार काळ दूर राहू शकणार नाहीत.