महिला सुरक्षेसाठी भरोसा सेल आणि समुपदेशन केंद्रांमध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देश

महिला सुरक्षेसाठी एकात्मिक यंत्रणा उभारावी; समुपदेशन केंद्रांचे सुसूत्रीकरण आवश्यक – डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. २ जुलै २०२६ : राज्यातील महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या विविध यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून एकात्मिक व्यवस्था उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या तथा विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेत केले. त्यांच्या सूचनेची दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी पोलिसांचे भरोसा सेल, कौटुंबिक न्यायालयांतील समुपदेशन व्यवस्था आणि महिला समुपदेशन केंद्र यांच्यात समन्वयासाठी स्वतंत्र स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तयार करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
विधानपरिषदेत लक्षवेधी क्रमांक ५ अंतर्गत सदस्य माधवी नाईक यांनी राज्यातील महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी महिला समुपदेशन केंद्रांची गरज, विद्यमान केंद्रांची स्थिती तसेच मनुष्यबळ आणि सक्षमीकरणाच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावरील चर्चेत सहभागी होताना डॉ. गोऱ्हे यांनी विविध महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिला व बालविकास विभागासोबत पूर्वी झालेल्या बैठकींना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. महिला समुपदेशन केंद्रांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि त्यांचे मानधन वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे स्वागतार्ह आहे. मात्र, राज्यातील ३५१ तालुक्यांच्या तुलनेत २००८ च्या शासन निर्णयानुसार केवळ १०५ समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक तालुक्यात ही सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठा विलंब झाला आहे.
महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे त्यांना वारंवार वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जावे लागते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी पोलिसांचे भरोसा सेल, कौटुंबिक न्यायालयांतील समुपदेशन व्यवस्था आणि महिला समुपदेशन केंद्र यांचे सुसूत्रीकरण करून एकसंध कार्यपद्धती विकसित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या तिन्ही यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय नेमका कधी साधला जाणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेत संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्यात येईल आणि त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे सभागृहाला आश्वासन दिले.





